काठमाडौँ । सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” ९सरकारका तत्कालीन पूर्वसचिव रामबहादुर (रावल) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन…
