काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बाह्रौं बुँदामा यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा सक्रिय दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्दै…
