काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बाह्रौं बुँदामा यस विषयलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

उक्त कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा सक्रिय दलीय ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्दै अवाञ्छित हस्तक्षेप तथा अनौपचारिक दबाब अन्त्य गरिनेछ। यसले निर्णय प्रक्रिया र सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने सरकारको विश्वास छ। साथै, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धता नराखी कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिने उल्लेख गरिएको छ।

यदि यस प्रावधानको उल्लंघन भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको छ।

सरकारले विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति देखिने असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरूको अन्त्य गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई थप उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य पनि लिएको छ। यस सन्दर्भमा कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने र कर्मचारीहरूले व्यावसायिक मर्यादा कायम राख्दै निष्पक्ष तथा तटस्थ रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने जनाइएको छ।