काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न तथा शासकीय सुधारका सन्दर्भमा अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न पार्टी तयार रहेको बताएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति थापाले यस्तो बताएका हुन् । थापाले २०४५ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने आफूहरूको मुख्य माग रहने पनि बताए । सभापति थापाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन गर्न अब गठन हुने सरकारसँग प्रस्ताव गर्ने जानकारी दिए ।

नयाँ सरकारसँग सुशासनका सन्दर्भमा ठुलो नागरिक अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै थापाले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने काम राजनीतिक खपतका लागि मात्र हुन नहुने बताए । विगत ३५ वर्षको अवधिमा शासकीय शक्तिको दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक भइरहेको भन्दै कुनै पनि काण्ड वा भ्रष्टाचारका विषयमा कानुनसम्मत ढङ्गले अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
थापाको भनाई छ, “२०८२ देखि २०८७ सालसम्मको एउटा अध्याय सुरु भयो । यो विशेष परिस्थितिमा बनेको सरकार हो । अब बन्ने सरकारसँग सुशासनका सन्दर्भमा धेरै अपेक्षा छन् । हामी प्रतिपक्षका तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका गर्छौँ । तर यसका लागि २०८२ सालअघिका कुरा पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ । २०४५ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ । यदि अवैध छ भने त्यो जफत गर्नुपर्छ । हामीले निर्वाचनमा जाँदा यो विषय उठाएका थियौँ । अब हाम्रो माग यही रहन्छ ।”

थापाले भ्रष्टाचारको छानबिन र शासकीय शक्तिको दुरुपयोगको अनुसन्धानमा कांग्रेसको पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पारे ।

सभापति थापाले आफूले हतारमा र हतास मनस्थितिमा आएर राजीनामा नदिएको बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै थापाले विशेष महाधिवेशनपछि पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा निर्वाचनमा गएको उल्लेख गर्दै त्यसको परिणामलाई लिएर भइरहेका टिप्पणी आफ्नो सरोकारको विषय नभएको स्पष्ट पारेका थिए ।

सभापति थापाले जेन(जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति थापाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उहाँले गत भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा विद्रोहका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको नवयुवा विद्रोहको क्रममा भाद्र २३ गतेको राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग र भाद्र २४ गतेको हिंसा, निजी तथा सार्वजनिक सम्पतीको क्षतिको विवरण तथा मानवीय क्षतिसमेत भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निष्पक्ष छानविन, सत्य अन्वेषण र न्याय निरुपण हुनुपर्छ । घटनामा दोषीलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइ न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।