काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ विधेयक शुक्रबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारले राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो। प्रस्तावित संशोधनले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई नियमन गर्ने, अस्थायी राहदानीको कानुनी आधार…