काठमाडौं । अस्पतालहरूले श्रमशोषण र विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै नर्सहरू आन्दोलित बनेका छन् । १५ बुँदे पेसागत मागसहित नर्स ज्योति रानाभाट चार दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेकी हुन् । उनको मागमा नेपाल नर्सिङ संघ तथा निजी र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

अनशनरत नर्स रानाभाटको मागमा सरकारले ठोस पहल गरेको छैन । यसअघि चिकित्सकका मागमा तदारुकता देखाएको सरकारले सबैभन्दा धेरै ड्युटीमा खटिने नर्सिङबारे बेवास्ता गरेको नर्सिङ संघको आरोप छ । ‘नर्सका पीडामा विगतदेखि बेवास्ता गरिएको छ, सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको तलब, सेवा–सुविधा र पेसागत अधिकार कमजोर छ,’ नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले भनिन्, ‘विगतमा भएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएनन्, नर्स अनशनमा बस्नुको कारण यसअघि सरकारले नै गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरोस् भने हो ।’

शर्माका अनुसार ४ कात्तिक ०८२ नर्सहरूले देशव्यापी आन्दोलन गरेका थिए । १५ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, नर्सिङ संघ र अन्य सरोकारवाला पक्षबिच भएको सम्झौता भएको थियो । जसमा तलब–भत्ता, सेवा–सुविधा तथा पेसागत अधिकार बढाउने सहमति भएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । विगतका माग कार्यान्वयन नभएको भन्दै रानाभाट चार दिनअघिदेखि अनशन बसेकी हुन् । रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि वीर अस्पतालमा उपचार थालिएको छ ।

नर्सको सेवा–सुविधा बढाउनुपर्ने, विगतको सम्झौताअनुसार निजी अस्पतालले तलब सुविधा नदिएको, कार्यबोझ थपेकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने, निजीले सरकारीसरह तलब दिनुपर्ने, विगतका सबै सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, पढाइअनुसारको तह हुनुपर्ने, डाक्टर र नर्सको एकै तहको पढाइमा विभेद गर्न नहुने, नर्सको क्षमता विकासका लागि तालिम दिनुपर्ने, निजी र सरकारी अस्पतालमा नर्सको दरबन्दी बढाउनुपर्ने, बिरामीको संख्याअनुसार नर्सको संख्या मिलाउनुपर्ने, नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेकालाई सरकारी अस्पतालमै पनि छैटौँ र सातौँमा पठाउन नहुने, स्नातकोत्तर गरेका डाक्टरसरह ९नवौँ र दसौँ तह० मान्नुपर्नेलगायत माग रानाभाटले राखेकी छिन् ।

आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। विकास देवकोटासहितको टोली अस्पताल पुगेर रानाभाटलाई भेटेका थिए । देवकोटाले सबै माग मन्त्रालयसँग मात्रै सम्बन्धित नरहेको भन्दै सबैसँग समन्वय गरेर माग पूरा गरिने आश्वासन दिए ।
अनशनरत नर्स रानाभाटले अस्पतालहरूले दिएको तलबले आफूहरूको खर्चसमेत टार्न नसकेको गुनासो गरिन् ।

‘नर्सहरूले आफ्नो खर्च पनि जुटाउन सकेका छैनन्, अस्पतालले दिने तलबले गाडी भाडा पनि तिर्न पुग्दैन, एकदमै तल्लो तहको कामका रूपमा हेरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘लेबरकै रूपमा अस्पतालहरूले व्यवहार गरिहेका छन्, हामीले राम्रो प्रोफेसन हो भनेर छनोट गरेर पढेका हौँ, तर लेबरभन्दा पनि तल्लो दर्जामा राखेर हेर्नुभएको छ ।’ बिरामीको प्रत्यक्ष हेरचाह, औषधि व्यवस्थापन, आकस्मिक उपचार, प्रसूति सेवा, सघन उपचार कक्षदेखि अन्तिम क्षणसम्मको सेवामा नर्सहरूको भूमिमा उच्च हुन्छ । तर, यही जनशक्तिलाई अस्पतालहरूले कम सुविधा दिने गरेका छन् । कतिपय अस्पतालमा मासिक तलबले जीवनयापन गर्नसमेत कठिन हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । लामो ड्युटी, अतिरिक्त समयको उचित पारिश्रमिक नपाउने, बिदा र सामाजिक सुरक्षामा समेत विभेद हुने गुनासो नर्सहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।

सरकारले सरकारी मेडिकल कलेजसरह पारिश्रमिक दिन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि त्यसको बेवास्ता गर्दै निजी मेडिकल कलेजले नर्सहरूमाथि श्रमशोषण जारी राखेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २७ मंसिर ०८१ मा सबै स्वास्थ्य निजी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारीसरह तलब सुविधा दिन परिपत्र गरेको थियो । नर्सिङ कर्मचारीको पाँचौँरछैटौँ तहलाई सरकारीमा ३४ हजार रुपैयाँ तलब दिने गरिएको छ । तर, निजीले १९ हजारभन्दा कम तलब दिने गरेका छन् ।