काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३’ विधेयक शुक्रबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सरकारले राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो।

प्रस्तावित संशोधनले राहदानी वितरण प्रक्रियालाई थप सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, कूटनीतिक तथा विशेष राहदानीको प्रयोगलाई नियमन गर्ने, अस्थायी राहदानीको कानुनी आधार तयार गर्ने तथा राहदानीसम्बन्धी अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

विद्यमान राहदानी ऐन, २०७६ का केही व्यवस्था अपूर्ण रहेकाले समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको परराष्ट्र मन्त्री खनालले बताउनुभयो। विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा रोजगारी, अध्ययन, व्यापार–व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जाने नेपाली नागरिकको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गएकाले कानुनी सुधार अनिवार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनका नवीनतम मान्यतालाई सम्बोधन गर्दै राहदानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

विधेयकमा राहदानी जारी गर्ने, रद्द गर्ने, जारी नगर्ने वा रोक्का राख्ने प्रक्रियामा विद्यमान द्विविधा हटाइ व्यावहारिक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष अवस्थामा विदेशमा रहेका नाबालकलाई नियोगमार्फत जारी गरिने अस्थायी राहदानीका सम्बन्धमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ।

मन्त्री खनालले राहदानीको दुरुपयोग रोक्न कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत समयसापेक्ष र कडा बनाउन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री खनालले गत साउन १४ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको थियो।