मेलबर्न, अष्ट्रेलिया ।

अष्ट्रेलियामा रहेका नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो संस्था एनआरएन अष्ट्रेलियामा गतवर्ष चुनावका क्रममा भएको अनियमितताको विषय अदालत प्रवेश भएको छ । भिक्टोरियाको सर्वोच्च अदालतले निवेदक सनराईज ज्ञवालीको मागलाई स्वीकार गर्दै यस प्रकरणको सुनवाईमा जानुअघि दुई पक्षबीच ईन्डीपेन्डेन्ट मेडिएसन गर्न आदेश दिएको छ ।

गत मंगलबार भएको बहसमा एनआरएन अष्ट्रेलिया, तत्कालीन अध्यक्ष अनिल पोखरेल, तत्काली भिक्टोरिया संयोजक मणिरत्न सापकोटा र वर्तमान अध्यक्ष सन्तोष कुँवरको तर्फबाट उपस्थित वकिलले यो मुद्दामा कुनै दम नभएको, यसमा अनियमितता भएको र गर्ने व्यक्तिबारे किटानी कुरा नरहेको भन्दै यसलाई खारेज गरिनुपर्ने तर्क पेश गरेका थिए । अदालती भाषामा स्ट्राईक आउट भनिने मुद्दा खारेजीकै प्रयासमा एनआरएन अष्ट्रेलियाको प्रतिरक्षा टोली भएपनि अदालतले भने निवेदक सनराईज ज्ञवालीको तर्कमा गहनता रहेको भन्दै कानूनी खर्च जोगाउनका लागि मेडिएसनमा जान सकिन्छ भनेर सोधेका थिए । यसको जवाफमा ज्ञवालीले, व्यक्ति खराब भएपनि संस्था समूदायको भएकोले आफुले सहमति जनाएको केविसीखबरलाई जानकारी दिएका छन् । “तर, मैले यो स्वतन्त्र व्यक्तिबाट हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको थिएँ । अदालतले त्यसै अनुरुप निर्णय दिएको छ ।” उनको भनाई छ ।

नक्कली सदस्यता बनाइएको अवधिमा मुख्य नेतृत्वकर्ता तत्कालीन अध्यक्ष अनिल पोखरेल थिए । यस्तै भिक्टोरिया संयोजक मणिरत्न सापकोटा थिए भने तत्कालनि महासचिव तथा वर्तमान अध्यक्ष सन्तोष कुँवरले उम्मेद्वार भएका कारण आफुले सदस्यता स्वीकृतिसहित अन्य जिम्मेवारीबाट आफैंलाई अलग गरिसकेको बताएका थिए । उनीहरुलाई एनआरएनको विधानले ति सदस्यता स्वीकृतिको प्रक्रियामा सहभागी हुने अनुमति र जिम्मेवारी दिएको थियो ।

एनआरएन अष्ट्रेलियाले गएको वर्ष भएको चुनावमा सहभागी हुँदा भिक्टोरिया राज्यमा करिब ४ सय नक्कली सदस्य बनाइएको थियो । ति नक्कली सदस्यको सदस्यता प्रमाणित गरी मतदानका लागि भेरो भोटिङमा पठाइएको थियो । तर, ति नक्कली सदस्यहरुको ईमेल, फोन नम्बर र फोटोमा कैफियत देखिएको जानकारी भेरो भोटिङले निर्वाचन आयोगको चुनावी प्रक्रियासम्बन्धी बैठकमा उठाएपछि ति करिब ४ सय सदस्यलाई भोट हाल्न नदिने निर्णय भएको थियो । यसरी बनाइएका नक्कली सदस्यहरुको सदस्यता शुल्क तिरिएको थियो वा थिएन यो पनि प्रष्ट छैन ।

यस विषयमा स्वतन्त्र छानविन समिति बनाउन माग गर्दै पूर्वअध्यक्षहरुको सल्लाहकार परिषद्, एनआरएन अष्ट्रेलियाको बोर्ड, एनआरएन आईसीसी, वार्षिक साधारणसभा सम्ममा छलफल गरेपनि चलाखीपूर्वक वर्तमान पदाधिकारी नै रहेको आन्तरिक छानविन समिति बनाइएको थियो । त्यसले एक वर्षसम्म के काम गरेको हो केही खुलेको छैन । कानूनी रुपमा आरोपितहरु नै बसेर बनाइएको छानविन समितिको कुनै मान्यता हुँदैन ।

यस समबन्धी हामीले गरेको रिपोर्टिङ तलको लिङ्कहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ –

अष्ट्रेलियामा नेपाली समूदायको लामो बसोबासका क्रममा कुनैपनि संस्थामा भएको अनियमितता सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भएको यो पहिलो पटक हो । यससँगै अब निवेदक सनराईज ज्ञवाली पक्षले सेप्टेम्बर १८ तारिख र प्रतिवादी चार जनाले सेप्टेम्बर २५ तारिख अपरान्ह ४ बजेभित्र आफूले गरेको दावी सही रहेको स्वघोषणासहित प्रमाणहरु पेश गर्नुपर्नेछ । यसपछि अदालतले तोकेको न्यायिक अधिकारीले नोभेम्बर २० २०२६ भित्रमा दुई पक्षलाई ईन्डीपेन्डेन्ट मेडिएसनको लागि बोलाउनेछ । यसक्रममा कुनै सहमति भए वा असहमत रहे यसको जानकारी न्यायिक अधिकारीले अदालतसमक्ष २७ नोभेम्बर २०२६ भित्र गराएपछि ३० नोभेम्बर विहान १०ः३० बजे अर्को सुनवाई हुनेछ ।

यस विषयमा प्रतिक्रियाका लागि हामीले एनआरएन अष्ट्रेलियाका अध्यक्ष सन्तोष कुँवरलाई सम्पर्क गरेका थियौं । उनले मेलमिलापको लागि हदैसम्मको लचकताका साथ आफुहरु प्रस्तुत हुने बताए । “मुद्दा खारेज हुनुपर्ने एनआरएनको दावी अदालतले अस्वीकार गरेको सत्य हो । समूदायबीच मेलमिलापको लागि दिएको अवसरलाई हामी हदैसम्म लचिलो भएर कोसिस गर्नेछौं ।” उनको भनाई छ ।

हामीले यस विषयमा मेलबर्नका युवा सनराईज ज्ञवालीलाई सम्पर्क गरेका थियौं । उनले निष्पक्ष छानविन र दोषीलाई कारवाहीको सवालमा कुनै सम्झौता नहुने बताए । “अन्य विषयमा छलफलको लागि खुला छु भनेको हुँ । अष्ट्रेलियामा बसेर नक्कली सदस्य बनाउँदै चुनाव जित्ने रणनीति चल्दैन । अबको युवाले यस्ता भ्रष्टाचार, अपराधका कुरा सहन गर्दैनन भन्ने मेरो मान्यता हो ।” उनले भने ।