सिड्नी, अष्ट्रेलिया ।

गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले गत जुलाई २६ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा बनाइएका करिब ४ सय नक्कली सदस्यका बारेमा आन्तरिक छानविन मात्र गर्ने भएको छ । शनिबार सिड्नीमा सम्पन्न साधारणसभामा यस सम्बन्धी प्रस्ताव एनआरएन अष्ट्रेलियाले पारित गरेको छ । साधारणसभाबाट पारित प्रस्तावमा आगामी दिनमा यस किसिमको गलत कार्यलाई हुन नदिन सदस्यता प्रमाणिकरण तेश्रो पक्षबाट गराइने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको थियो ।

एनआरएन अष्ट्रेलियाका आजीवन सदस्य एवं पत्रकार चिरञ्जीवी देवकोटाले निर्वाचनका क्रममा नक्कली सदस्यताका विषयमा छानविन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने, नक्कली सदस्य स्वीकृत गर्ने राज्य संयोजक सहित संलग्नलाई कारवाही गर्नुपर्ने, एनआरएन अष्ट्रेलिया या यससँग सम्बन्धित नरहेको छुट्टै संरचनाबाट सदस्यता प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै साधारणसभामा प्रस्ताव लगेका थिए । तर, बोर्डको निर्णय भन्दै आन्तरिक रुपमा छानविन गर्ने प्रस्ताव एनआरएन अष्ट्रेलियाले ल्याएको थियो । यस कार्यका लागि नवनिर्वाचित अध्यक्ष सन्तोष कुँवर, महासचिव चुडामणि सापकोटा र कोषाध्यक्ष निजन चौलागाईं सम्मिलित आन्तरिक समिति बनाइएको छ ।

अधिवेसनको बन्द सत्रमा देवकोटाले स्वतन्त्र छानविन गर्न माग गर्दा होहल्ला गर्दै स्वतन्त्र छानविनको मागलाई अस्वीकार गरिएको थियो । उक्त अवसरमा बोल्दै उनले ४ सय करिब नक्कली सदस्य एउटै राज्यबाट बनाइएको छ, यसको जानकारी अध्यक्षलाई, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई, प्रेसिडेन्सियल काउन्सिललाई, बोर्ड मेम्बरहरुलाई गराउँदा पनि स्वतन्त्र छानविनको प्रस्ताव स्वीकार नगर्नु सही नभएको बताएका थिए । उनले जुन चुनावबारे उठेको प्रश्नको छानविन त्यहीँ कार्यसमितिले गर्नु न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने पनि बताएका थिए । देवकोटाले साधारणसभामा लगेको प्रस्ताव यस्तो थियो हेर्नुहोस् –

एनआरएन अष्ट्रेलियाको आर्थिक प्रतिवेदन र अध्यक्षको प्रतिवेदन पारित भइसकेपछि बन्द सत्रमा यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । बन्द सत्रमा नेपाल फेष्टिभलमा किन एनआरएन घाटामा गयो ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो । ध्यान रहोस् एनआरएन अष्ट्रेलियाको आर्थिक प्रतिवेदनमा डार्विन र तास्मानिया बाहेकका सबै नेपाल फेष्टिभलहरु घाटामा गएको देखाइएको छ । यस विषयमा स्पष्ट पार्दै तत्कालीन अध्यक्ष अनिल पोखरेलले नेपाल फेष्टिभलको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताएका थिए ।

के हो नक्कली सदस्यता काण्ड ?

गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाको निर्वाचनका क्रममा नेपालको आईसबर्ग टेक्नोलोजीको वाईमेलिंग्स डट कम नामक डोमेनबाट यी सबै ईमेलहरु बनाइएको थियो । उक्त कम्पनीका सञ्चालक प्रज्वल शर्मा हुन् ।

केविसीखबरले प्राप्त गरेको नक्कली सदस्यको सूचिका सबै भिक्टोरिया राज्यबाट हुन् । अधिवेशनअघि एनआरएन अष्ट्रेलियाका पूर्वअध्यक्षहरु, अध्यक्ष र महासचिव, आईसीसीमा प्रतिनिधित्व गर्ने अष्ट्रेलियाका नेता लगायतको छलफलमा यसको निष्पक्ष छानविन हुनुपर्ने कुरामा सबैले सहमति जनाएका थिए । अष्ट्रेलियाबाट आईसीसीमा प्रतिनिधित्व गर्ने उपाध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र सचिव डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मी, ओसेनिया क्षेत्रीय संयोजक दिनेश पोखरेलले यो विषय गम्भीर भएकोले स्वतन्त्र छानविन गर्नुपर्ने र आफुहरुले आईसीसीसँगका समन्वयमा सघाउने बताएका थिए । यस विषयमा आईसीसीका अध्यक्ष र महासचिवलाई जानकारी गराएको भएपनि उनीहरुले यसको विषय एनआरएन अष्ट्रेलियाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै ति नक्कली सदस्यले सदस्य बन्दा अपलोड गरेको कागजपत्रहरुबारे मौनता साँधेको थियो । छानविन र कारवाहीका लागि जुलाईको २८ तारिखदेखि लगातार आग्रह गर्दा पनि साधारण सभामा व्यस्त भएको बहानामा पन्छाइएको थियो ।

यस्ता छन् नक्कली सदस्यहरु –

यी सदस्य बनाउँदा संलग्नहरुलाई छानविन नगरी उन्मुक्ति दिँदा एनआरएन अष्ट्रेलियाको छवि गिर्दै जानेतर्फ पनि पत्रमा सचेत गराइएको थियो । यी नक्कली सदस्यहरुले सदस्यतावापतको रकम तिरेको पुष्टि एनआरएन अष्ट्रेलियाले यसअघि नै गरिसकेको छ । तर, केविसीखबरलाई श्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यसरी तिरिएको सदस्यता शुल्क पनि गिफ्ट कार्डमार्फत एउटै कार्डबाट २० जनाभन्दा बढीको रकम तिरिएको पाइएको छ ।

• के भयो अनियमितता ?
• ४ सय बढी नक्कली सदस्य स्वीकृत गरियो
• भेरो भोटिंगले पत्ता लगाएपछि चुनावमा मतदान गर्नबाट रोकियो
• नक्कली सदस्यता स्वीकृत गर्नेलाई खोजी गरिएन
• गिफ्ट कार्डबाट ४ भन्दा बढीको पैसा तिरियो बल्क पेमेन्ट
• अनुसन्धान र कारवाही माग्दा आन्तरिक छानविन मात्र गर्ने निर्णय भयो

एनआरएन अष्ट्रेलियामा विगतमा पनि विवाद भएपछि एउटा बैंक कार्डबाट ४ जनाभन्दा बढीको सदस्यता शुल्क तिर्न नमिल्ने बनाइएको थियो । अहिले फेरि कसरी यस्तो सम्भव भयो अर्को खोजीको विषय बनेको छ । यी नक्कली सदस्यहरुले कस्ता कागजपत्र अपलोड गरेर सदस्यता हासिल गरेका थिए यसको गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ । नक्कली सदस्य बनाउने, सदस्यताका लागि अरु कसैको कागजपत्र प्रयोग गर्ने कार्य अष्ट्रेलियाको कानून अनुसार फौजदारी अपराध ठहर्छ । यस्तो कार्यमा ‘डकुमेन्ट फ्रडुलेन्ट’ अन्तर्गत जेल सजाय समेत हुने व्यवस्था छ ।