काठमाडौँ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग रुष्ट बनेको छ । पार्टीको भागमा परेको गृह मन्त्रालय दिन प्रचण्डले आनाकानी गरेपछि रास्वपाले सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको चेतावनी दिएको छ । यसले प्रचण्ड अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पुरानो नागरिकता अमान्य रहेको फैसला गरेपछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालय प्रचण्ड आफैंले राख्न खोजेका छन् । पार्टीभित्रबाट पनि माओवादीले नै गृह मन्त्रालय राख्नुपर्ने दबाब दाहालमाथि छ । तर रास्वपाको दाबीका कारण प्रचण्ड निर्णयमा पुग्न सकेका छैनन् ।

कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन अचानक तोडेर गत पुस १० मा सातदलीय समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले भोलिपल्ट नै रास्वपाका सभापति लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्री बनाएका थिए ।

त्यति बेला पनि प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेका थिए । रास्वपाको समर्थनबिना बहुमत पुग्न मुस्किल पर्ने स्थिति रहेको र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दबाबसमेत हुनाले उनले गृहको अडान छाडेका थिए । गृहमा चाहना राखेका माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लिएका छन् । अर्को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय एमालेले लिएको थियो ।

सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय छाडेको भन्दै माओवादी नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला सर्वोच्चको फैसलाले गृह मन्त्रालय रिक्त भएको समाचार कान्तिपुरले लेखेको छ।

‘पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहनाले गृह मन्त्रालय लामिछानेलाई दिनुभएको होइन । ओलीले योजनाबद्ध ढंगले गृह मन्त्रालय रविलाई दिलाउनुभयो,’ माओवादीका एक नेताले भने । उनका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटको सुरुकै बैठकमा ओलीले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय रविलाई दिने बताएका थिए । त्यतिबेला ओलीबाट यस्तो प्रस्ताव आउला भन्ने अनुमान प्रचण्डले गरेका थिएनन् । ‘त्यति बेला जसरी पनि बहुमत पुर्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर अहिले छैन,’ उनले भने ।

पुरानो गठबन्धनका कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पुस २६ मा विश्वासको मत दिएपछि प्रचण्ड दुई साताअघि जस्तो दबाबमा छैनन् । तर संसदमा १९ सिट रहेको रास्वपा बाहिरिए अर्को चुनौती थपिने जोखिम छ ।

प्रचण्डलाई पुस १० मा समर्थन र पुस २६ मा विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्त र असन्तुष्टिका कारण अझै केन्द्रको सत्तामा साझेदारी गरेका छैनन् ।