काठमाडौं, २२ कात्तिक । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिन भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ । नेपाल बारको सोमबार बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीसहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको हो ।
बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताउनुभयो । यस्तै, बारको बैठकले वर्तमान आन्दोलनबारे आम जनतालाई जानकारी गराउनका लागि चाँडै स्वेतपत्र जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । ‘वर्तमान आन्दोलनको बारेमा आम जनतालाई जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ । आगामी एक दुई दिनभित्रै स्वेतपत्र जारी गर्ने तयारी छ,’ महासचिव पौडेलले भन्नुभयो ।
यस्तै, बारले उपत्यका बाहिरका अदालतहरूमा कात्तिक २८, २९ र ३० गते कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा राखिएका दंगा प्रहरी हटाउनसमेत माग गरेको छ । बैठकले प्रधानन्यायाधीशले बोलाउने न्याय परिषद् बैठकमा नजान र अनुपस्थित हुन सबै सदस्यहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्दै आगामी दिनका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू थप सार्वजनिक गर्दै लैजाने जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया