नेपाली विद्यार्थीसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी प्रभावित हुन सक्ने, नोभेम्बर २३ सम्म सुझाव माग
क्यानबेरा, अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा प्रणालीलाई थप पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विद्यार्थी भिसाको आर्थिक क्षमता प्रमाणित गर्ने व्यवस्था र ‘जेनुइन स्टुडेन्ट’ परीक्षणमा व्यापक परिवर्तनको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
अस्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले अक्टोबर ३०, २०२६ मा सार्वजनिक गरेको परामर्शपत्रमार्फत विद्यार्थी भिसा मूल्याङ्कनमा प्रयोग हुँदै आएको मिनिस्टेरियल डाइरेक्सन १०६ पुनरावलोकन गर्ने तथा आर्थिक स्रोतको वास्तविकता, उपलब्धता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित परिवर्तनले नेपालसहित दक्षिण एसियाली मुलुकबाट अस्ट्रेलियामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीलाई प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।
सरकारले विद्यार्थीको आर्थिक क्षमता मूल्याङ्कनलाई बैंक ब्यालेन्स वा कागजी प्रमाणमा मात्र सीमित नराखी रकमको वास्तविक स्रोत, स्वामित्व र अध्ययन अवधिभर त्यसको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्न खोजेको छ। परामर्शपत्रमा चारवटा सम्भावित विकल्प प्रस्तुत गरिएका छन्। तीमध्ये तीन विकल्पमा विद्यार्थीले आफ्नो नाममा रहेको अस्ट्रेलियाली बैंक खातामा निश्चित रकम निर्धारित अवधिसम्म राख्नुपर्ने व्यवस्था समावेश छ।
एउटा विकल्पमा सम्पूर्ण अध्ययन अवधिको शिक्षण शुल्क र निर्धारित जीवनयापन खर्चको ५० प्रतिशत रकम कम्तीमा एक महिना राख्नुपर्ने तथा उक्त रकम निर्धारित तालिकाअनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। दोस्रो विकल्पमा सोही ५० प्रतिशत रकम तीन महिनासम्म राख्नुपर्ने तर रकम प्रयोगमा अनिवार्य नियन्त्रण नरहने व्यवस्था उल्लेख छ। तेस्रो विकल्पमा पहिलो वर्षको शिक्षण शुल्क र जीवनयापन खर्चको शतप्रतिशत रकम कम्तीमा तीन महिनासम्म राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। चौथो विकल्पमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक ऋण, छात्रवृत्ति तथा व्यक्तिगत आर्थिक स्रोतमार्फत आर्थिक क्षमता प्रमाणित गर्न सकिने व्यवस्था समेटिएको छ।
यद्यपि यी सबै विकल्प छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएका हुन्। सरकारले कुनै पनि विकल्प अन्तिम रूपमा स्वीकृत गरेको छैन।
गृह मन्त्रालयले एभिडेन्स लेभल ३ अन्तर्गत पर्ने मुलुकका मुख्य विद्यार्थी भिसा आवेदकका लागि अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्ने सम्भावनाबारे समेत सुझाव मागेको छ। प्रस्तावअनुसार यस्ता आवेदकले एभिडेन्स लेभल १ मा रहेका शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न आवेदन दिए पनि भिसा आवेदन पेस गर्दाकै समयमा आर्थिक प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन सक्छ।
बैंकमा रहेको रकमको कम्तीमा छ महिनाको कारोबार विवरण, रकमको वास्तविक स्रोत तथा आर्थिक सहयोग गर्ने व्यक्तिसँगको सम्बन्ध थप स्पष्ट रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सुरक्षित वा सरकारी समर्थन प्राप्त शैक्षिक ऋणलाई प्राथमिकता दिने तथा असुरक्षित व्यक्तिगत ऋणलाई सामान्यतया स्वीकार नगर्ने सम्भावित व्यवस्था पनि छलफलमा छ।
यस अन्तरिम प्रस्तावले तत्काल देखाउनुपर्ने आर्थिक रकम बढाउनेभन्दा पनि प्रस्तुत रकम वास्तविक, विश्वसनीय र विद्यार्थीको पहुँचमा रहेको सुनिश्चित गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।
सरकारले हाल विद्यार्थीको वास्तविक अध्ययन उद्देश्य मूल्याङ्कन गर्न प्रयोग भइरहेको मिनिस्टेरियल डाइरेक्सन १०६ लाई प्रतिस्थापन गर्ने नयाँ निर्देशन तयार गर्ने विषयमा समेत परामर्श सुरु गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थामा पहिलोपटक अध्ययन सुरु गर्ने विद्यार्थी र पहिले अध्ययन गरिसकेका वा अध्ययन निरन्तरता दिने विद्यार्थीको परिस्थितिअनुसार फरक मूल्याङ्कन गर्न सकिने उल्लेख छ। विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगति, अध्ययनको निरन्तरता, प्रस्तावित कोर्सको उपयुक्तता तथा भविष्यको शैक्षिक र व्यावसायिक उद्देश्यलाई थप महत्त्व दिने सम्भावना छ।
अक्टोबर ३० मा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अस्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासम्बन्धी सहायक मन्त्री जुलियन हिलले दक्षिण एसियाबाट आवेदन दिने विद्यार्थीको भिसा अस्वीकृति दर उच्च रहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले वास्तविक रूपमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीसमेत भिसा अस्वीकृतिको डरले अस्ट्रेलिया आउन हिचकिचाउने अवस्था सिर्जना भएको स्वीकार गरेका छन्।
हिलका अनुसार सरकारले भिसा प्रणालीको विश्वसनीयतामा सम्झौता नगर्ने भए पनि योग्य विद्यार्थीका लागि नियम स्पष्ट बनाउने र भिसा स्वीकृतिमा थप निश्चितता ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। उनले विद्यार्थी भिसाको आर्थिक मापदण्ड र वास्तविक अध्ययन उद्देश्यसम्बन्धी निर्देशनलाई थप स्पष्ट बनाउन गृह तथा शिक्षा मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा काम गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले अस्ट्रेलियामा अध्ययन पूरा गर्न नयाँ भिसा आवश्यक परेका वास्तविक विद्यार्थीका विदेशबाट पेस हुने आवेदनलाई उच्च प्राथमिकता दिने व्यवस्था अघि बढाएको छ। सहायक मन्त्री हिलका अनुसार पूर्ण कागजातसहित पेस भएका सरल प्रकृतिका यस्ता आवेदन पाँच दिनभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर यो सबै विद्यार्थी भिसा आवेदन पाँच दिनमै निर्णय हुने व्यवस्था भने होइन।
गृह मन्त्रालयले प्रस्तावित सुधारबारे विद्यार्थी, शैक्षिक संस्था, शिक्षा परामर्शदाता तथा सरोकारवालाबाट नोभेम्बर २३, २०२६ सम्म लिखित सुझाव मागेको छ। सुझाव प्राप्त भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था लागू गर्ने वा नगर्ने, कुन स्वरूपमा लागू गर्ने र कार्यान्वयनको समयसीमा निर्धारण गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय लिनेछ।
अक्टोबर ३० मा सार्वजनिक गरिएका यी परिवर्तनहरू हाल प्रस्तावको चरणमा मात्रै छन्। नयाँ आर्थिक प्रमाणसम्बन्धी विकल्प वा एभिडेन्स लेभल ३ का लागि प्रस्तावित अन्तरिम व्यवस्था तत्काल लागू भएका छैनन्।
अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर, पारदर्शिता र भिसा प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्दै वास्तविक विद्यार्थीलाई अध्ययनको अवसर सुनिश्चित गर्ने सरकारी प्रयासका रूपमा पछिल्लो परामर्श प्रक्रियालाई हेरिएको छ।
प्रतिक्रिया