पुस १२, काठमाडौँ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे २२ पुसमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ता रविराज बसौलालगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ६ पुसमै सुनुवाइ भएको थियो ।
त्यसबेला अदालतले अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने सुनाइएको थियो । मंगलबार आएको आदेशको प्रमाणित कपीमा २२ पुसमा सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका छन्। २२ पुसमा हुने सुनुवाइपछि अदालतले फैसला सुनाउने छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई सांसदको शपथ लिन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । अमेरिकी नागरिकता लिएपछि निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उनको सभापति पदसमेत खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
लामिछानेले अमेरिकाका राहदानी हुँदाहुँदै नेपालको बनाएको पाइएको छ । लामिछानेको नागरिकताको विषयमा प्रहरीले नै अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर आफ्नो नागरिकता र राहदानीका विषयमा मुद्दा परे पनि ‘कन्फ्लेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने गरी उनी गृहमन्त्री बनेका छन् । जसकारण उनको स्वार्थको विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
प्रतिक्रिया