पोखरा ।

गण्डकी प्रदेशमा सरकार निर्माणको समीकरणका लागि दलहरूले आन्तरिक तयारी सुरु गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम सहितको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई बुझाएसँगै अबको सत्ता समीकरण के हुने भन्ने विषयको चर्चा चुलिएको हो ।

निर्वाचन मतपरिणाम अनुसार गण्डकीमा पाँच दलको प्रतिनिधित्व हुनेछ । निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । कुल ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३६ जना प्रत्यक्ष र २४ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित बनेका छन् ।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसबाट २७, एमालेबाट २२, माओवादी केन्द्रका आठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट दुई र एकीकृत समाजवादीबाट एकजना प्रतिनिधित्व छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले निर्वाचनमा प्रत्यक्ष एवम् समानुपातिकतर्फ कुनै पनि सिट नजिते पनि निर्वाचनपछि मनाङबाट निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् ।

सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन ३१ सदस्य आवश्यक भए पनि कुनै पनि दलसँग बहुमत सङ्ख्या नपुग्दा दलहरू बीचको सम्भाव्य समीकरणलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

संविधानको धारा, १६८ मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा १ ले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेव्यवस्था गरेको छ । तर उक्त धाराअनुसार गण्डकीमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएका कारण सरकार बन्ने देखिँदैन ।

संविधानको धारा, १६८ को उपधारा, २ मा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । अहिले राजनीतिक दलहरु सोही धाराअनुसार गण्डकीमा सरकार गठनको कसरतमा लागेका छन् ।

त्यसअघि दलहरू पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । जसमा पहिलो सम्भावनाका रुपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको सरकार बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका २७ र माओवादीका आठ र एकीकृत समाजवादीको एक गर्दा ३६ जना हुने भएकाले स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिन्छ। यसका लागि गठबन्धनमा रहेका दलको केन्द्रमा हुने समीकरण यतिखेर पर्खाइमा छ ।

सरकार गठनको अर्को विकल्पका रुपमा नेकपा एमाले र माओवादी सहितको वाम गठबन्धन पनि यतिखेर चर्चामा छ। यस विकल्पमा २२ सदस्य रहेको एमाले, आठ सदस्य रहेको माओवादी र एक सदस्य रहेको एकीकृत समाजवादी मिल्दा ३१ सदस्य पुग्छ।

यस विकल्पमा एक जनालाई सभामुख बनाउँदा ३० सदस्य रहने भएकाले सुविधाजनक बहुमतका लागि राप्रपाको पनि साथ आवश्यक देखिन्छ । सरकारको स्थिरताका लागि कांग्रेस र एमाले बीचको समीकरणको विकल्प पनि यतिखेर उत्तिकै चर्चामा छ ।

मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने भएकाले मुख्यतः दलका सांसदको ध्यान त्यतातिर देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेतामा सुरेन्द्र पाण्डे, महेन्द्रध्वज जिसी, विन्दुकुमार थापा, भोजराज अर्याल लगायतको चर्चा छ । नेकपा एमालेबाट खगराज अधिकारी र माओवादी केन्द्रमा हरिबहादुर चुमानको नाम नै मुख्य रुपमा अघि आएको छ ।