मंसिर २७, काठमाडौँ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले मंगलबार जारी गर्न उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ।

रेशम चौधरीसहित जघन्य अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेका राजनीतिक कार्यकर्तालाई छुटाउन उक्त अध्यादेश ल्याइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । एमालेका दोस्रो तहका नेता तथा कार्यकर्ताले समेत विरोध गरेका छन्।

एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले अध्यादेशविरुद्ध मंगलबार काठमाडौंमा प्रदर्शन नै गरेको छ। सरकार नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले पनि विरोध गरेका छन्। उनीहरुसहित कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले पनि विरोध जनाएका छन्।

तर, रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीलाई रिहा गर्ने विषयमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सहमति गरेको थियो।

१८ जेठ २०७८ मो ओली सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिपत्रमा तत्कालीन कानुन मन्त्री एवम् वार्ता टोली संयोजक लिलानाथ श्रेष्ठ, सदस्यद्वय राजन भट्टराई र भगवती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए। भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार थिए।

उक्त सहमतिपत्रको पहिलो नम्बरमै टीकापुर घटनाका आरोपीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ।