काठमाडौं, १० कात्तिक । नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादको विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बसेको नेपाल बारको कार्यसमिति बैठकले राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । यसका साथै बारले न्यायालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न आह्वान गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले कार्यसमितिको बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्ने निर्णय सर्वसम्मत रुपमा भएको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो । ’न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्था पनि जिम्मेवार छन्,’ महासचिव पौडेलले भन्नुभयो– ‘नेपालको संविधानमा संशोधन गरी न्यायपालिकामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र राजनीतिक दलहरुको हस्तक्षेप नहुने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, संसद् तथा राजनीतिक दलहरू समेतलाई आह्वान गर्दछौं ।’
नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्मा भाग दिने र न्यायाधीशहरुलाई मानपदवी दिने सरकार र राजनीतिक दलहरुको कामको निन्दा पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायाधीशका जेठान नाता पर्ने गैरसांसद गजेन्द्र हमाललाई असोज २२ गते मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीश जबरासहित ५ न्यायाधीशलाई असोज ३ गते पदक दिने निर्णय पनि सरकारले लिएको थियो । यी दुवै कार्यको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
प्रतिक्रिया