राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र : संवैधानिक परिषद् खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र : संवैधानिक परिषद् खारेज, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री


काठमाडौँ ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बिहीबार वाचापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रलाई सो पार्टीले वाचापत्र भनेको छ ।

उक्त वाचापत्रमा राष्ट्रपति बन्न कुनै पनि राजनीतिमा नलागेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको र राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पूरा भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रपति बन्न वंशज नेपाली नागरिक हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको वाचापत्रमा लेखिएको छ, ‘कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पूरा भएको वंशज नेपाल नागरिक हुनुपर्ने ।’ वडाध्यक्षदेखि संघीय संसदसम्म सम्मिलित वृहत निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने वाचापत्रमा लेखिएको छ ।

यस्तै उक्त वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपलाई अंगीकार गरेको छ । ‘जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने,’ वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति बन्न कुनै पनि राजनीतिमा नलागेको व्यक्ति हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपति हुने सो पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति बन्न कुनै पनि राजनीतिमा नलागेको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको र राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पूरा भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आसन्न निर्वाचनका लागि सार्वजनिक घोषणापत्रमा सो पार्टीले संवैधानिक परिषद् खारेज गर्ने बताएको हो । काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रलाई वाचापत्र भनेको सो पार्टीले भनेको छ, ‘संवैधानिक परिषद् खारेज । राष्ट्रिय सभाको बहुमतले सिफारिस गरेको व्यक्तिहरुबाट प्रतिनिधिसभामा सुनुवाइ गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने ।’

वाचापत्र सो पार्टीले गरिब नागरिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक घोषणापत्रलाई वाचापत्र भनेको सो पार्टीले उल्लेख गरेको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक तथा परिवारलाई आधारभूत खाद्यान्न पु¥याउन ‘रासन कार्ड’को व्यवस्था गरिनेछ । न्यून आय भएका परिवारलाई सहयोग पु¥याउन सरकारद्वारा हरेक वडामा खाद्य केन्द्रहरु सञ्चालन गरिनेछ ।’