प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन २४ गते न्यूनतम् साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारी रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आमनागरिक सबैमा कोरोविरुद्धको खोपलाई विशेष प्रथामिकता दिइएको बताउँदै आउनुभएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणलगायत आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकताहरू स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीका विषयहरु समेटिएका छन् । वर्तमान अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेको साझा नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको र यसलाई राम्रो मान्न सकिने सरोकारवालाहरुको धारणा छ । तर, सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैले जोड दिदै आएका छन् । सरकारका यिनै समसामयिक गतिविधिसँग सम्बन्धित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् बौद्धिक व्यक्तित्व प्राध्यापक डा. पिताम्बर शर्मासँग गरिएको संवादमा आधारित आलेखः

सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्राथमिकीकरणमा जोड
वर्तमान परिस्थितिमा संविधान र लोकतन्त्र रक्षालाई प्रमुख उद्देश्य बनाएको सत्तारुढ गठबन्धनको सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम् कार्यक्रम राम्रो भएको टिप्पणी प्रा.डा. पिताम्बर शर्माको छ । तर उहाँले योजना राम्रो आए पनि व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको लिष्टलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम एवम् नियन्त्रणका लागि कोरोनाविरुद्धको खोपलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै आउनुभएको छ ।

मनसुन सुरु भएसँगै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची क्षेत्रलगायत देशैभरमा निरन्तर गइरहेको बाढी, पहिरोबाट गास बास र कपास गुमाएका पीडितहरुलाई उचित राहत एवम् व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारले जोड दिँदै आएको छ । कोरोना महामारीका कारण झण्डै दुई वर्षको शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित हुँदै आएको अवस्थामा अझै पनि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्बन्धमा टुंगो नलाग्दा शैक्षिक सत्र एवम् परीक्षा सञ्चालनका विषयमा कहाँ, कहिले र कसले निर्णय गर्ने भन्ने अन्यौल बढ्दै गएको शर्मा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

वर्तमान सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप आपूर्तिसँगै आमनागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्नुपर्ने सुझाव उहाँ राख्नुहुन्छ । विगतमा झण्डै दुई तिहाई बहुमत पाउनु भएका निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पद्दति बिहीन कामहरुलाई अगाडि बढाएको थियो जसकारण देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति फस्टायो । बहुमत प्राप्त हुँदाहुँदै ओली सरकारले केही पनि राम्रो काम गर्न सकेन, प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, सरकार असफल भयो ।

त्यसबाट पाठ सिकेर वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा सरकार अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने सुझाव उहाँको छ । मैले दशकौंदेखि देश विकासका विषयमा नियाल्दै आइरहेको छु, वर्तमान सरकार पनि पद्धतिविहीन काममा फस्छ कि भन्ने चिन्ता छ । को असल, को खराब भन्ने भन्दा पनि को कति बढी र को कति खराब भन्ने विषय मात्र छ, शर्मा बताउनुहुन्छ ।

पूर्व तयारी नहुँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ 
सत्तारुढ गठबन्धनका बीचमा पूर्व तयारीको अभावका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार एवम् सरकार पुर्नगठनको कामले तीव्रता पाउन नसकेको प्रा.डा.पिताम्बर शर्मा बताउनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामले गति लिन नसकेको विषयमा विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा समेत आवाज उठाउँदै आएको छ । त्यसो त, सत्तारुढ गठबन्धनले यसअघि नै छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्को कार्यलाई पूर्णता दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

यो अवस्थामा मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन नसकेको भन्दै विभिन्न टिकाटिप्पणी हुनु स्वभाविक रहेको शर्माको भनाइ छ । ‘मन्त्रीपरिषद् विस्तारको अभ्यास त पहिलेदेखि नै हँुदै आएको थियो । गठबन्धन बनाउँदा नै यस विषयमा सम्बोधन हुनुपथ्र्यो, कसलाई कुन भाग भनेर पूर्वतयारी गर्नुपर्थ्याे यो हुन नसक्दा यस्तो संशय उत्पन्न भएको हो’, उहाँ बताउनुहुन्छ । इतिहासबाट पाठ सिक्ने काम विगतमा पनि नभएको भन्नुहुँदै उहाँले यसको पुनरावृत्ति भएको देखिनु किमार्थ राम्रो नभएको विचार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ । जसकारण सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत विषयहरुमा पनि तत्काल र समयमै लिनुपर्ने निर्णयहरु अलमल परेको देखिएको छ जुन राम्रो लक्षण भने होइन, शर्माले बताउनुभयो ।

संघियता संस्थागत गर्ने अर्को अवसर
प्रधानमन्त्री देउवा सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा न्यूनतम् कार्यक्रममा संघीयता संस्थागतका कार्यक्रमहरु समेटिनु सकारात्मक भएको शर्माको भनाई छ । विश्व्यापीरुपमा फैलिएको एवम् नेपालमा पनि तेस्रो तथा नयाँ लहरको कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको सक्रियता बढाउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि वर्तमान सरकार निष्ठापूर्वक प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा व्यवहारले प्रमाणित गर्नेछ ।

अहिले २५/२६ प्रतिशतको दरमा कोरोना भाइरस संक्रमणदर बढेको छ । संक्रमण दर घटेको वा बढेको स्थितिबाट वर्तमान सरकारले कोरोना नियन्त्रण एवम् रोकथामका लागि गरिएका पहलबारे पुष्टि हुने उहाँको भनाई छ । अहिलेको अवस्थामा खोप आपूर्तिको सुनिश्चितता भएको तर देशमा उपलब्ध खोपको वितरण प्रणाली पारदर्शी हुनुप¥यो, केन्द्र तहले निर्माण गरेको नीति तथा रणनीतिहरु स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ, शर्मा बताउनुहुन्छ ।

पहुँच र शक्तिको आधारमा नभई आवश्यकताको आधारमा आम नागरिकमा कोरोनाविरुद्धको खोपको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । कोरोना महामारीको समयमा संघियता थप मजबुत एवम् यसको अभ्यास अझ राम्रोसँग हुनसक्थ्यो तर विगतमा त्यो हुन सकेन । स्थानीय तह र प्रदेश तहलाई शक्तिशाली बनाइने काम भएन । अहिले पनि संघीयता विरोधी शक्तिहरु जुरमुराउन थालिसकेको अवस्थामा संघियताको संस्थागत विकास गर्नु पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमाथी अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।

छोटो अवधिमा धेरै अपेक्षा गर्न सकिन्न
प्रा. डा. पिताम्बर शर्माले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबीचमा तुलना गर्न नमिल्ने बताउनुहुँदै वर्तमान सरकारले विगतमा भन्दा बढी विकासको कामको अपेक्षा गर्न नमिल्ने आशय व्यक्त गर्नुभएको छ । बहुमत प्राप्त विगतको ओली सरकारले देशमा विकासका लहरहरुलाई बढाउन भन्दा पनि स्वार्थगत प्रवृत्तिमा समय बिताएको आरोप उहाँले लगाउनुभएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री देउवा सरकारलाई १७ महिनाको अवधि छ । यसकारण पनि सरकारका कार्यक्रम र नीतिहरुले गति लिने ठाउँ अति कम रहेको शर्माले बताउनुभयो ।

झण्डै दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली निवर्तमान ओली सरकारको समयमा त विकासको कामले गति लिन सकेन भने अहिले त दलहरुको गठबन्धनको सरकार छ जसको मुख्य काम चुनावमा जाने हो । अब विगतमा कहिले पनि नभएको काम देश विकासको अनिश्चिततामा पसिसकेको अवस्थामा अबको १७ महिनामा होला भन्ने अपेक्षा छैन, शर्मा बताउनुहुन्छ । उहाँले स्वास्थ्य, शिक्षासँगै आम नागरिकको न्यूनतम् आवश्यकता रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि सरकार गम्भिर हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको संकटपूर्ण अवस्थामा साना तथा घरेलु उद्योगहरु चलायमान राख्नतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने प्रा.डा. पिताम्बर शर्माको धारणा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले महिनादिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कार्यले पूर्णता पाउन नसक्दा यसको असर सरकारको आगामी कामकारबाहीमा पनि पर्ने चिन्ता प्रकट भएको छ । देश संवैधानिक एवम् राजनीतिक संकटबाट गुज्रिएको तात्कालीन अवस्थामा संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभा संसदको रक्षाका लागि गठन भएको सत्तारुढ गठबन्धनको सरकारलाई चुनावी सरकारको रुपमा पनि लिइएको छ ।

अहिलेको अवस्थामा संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा संसदले पाँच वर्ष अवधि पूरा गर्न पाउनु नै सत्तारुढ गठबन्धनको एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धिको रुपमा छ । यससँगै आगामी चुनौतीहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आफ्ना कामहरु अगाडि बढाउन सके सरकारको थोरै समयको कार्यकाल पनि लाभदायी र उदाहरणीय बन्न सक्नेछ ।