मनिला । अष्ट्रेलिया र फिलिपिन्सबीच रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ। भोलि नोभेम्बर १५ आइतबार फिलिपिन्सको राजधानी मनिलामा हुने समारोहमा दुवै देशले नयाँ रक्षा सहयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेका छन्।

फिलिपिन्सका राष्ट्रिय रक्षा सचिव गिल्बर्टो टेओडोरो जुनियर र फिलिपिन्सका लागि अष्ट्रेलियाली राजदूत मार्क इन्स-ब्राउनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजी पनि हस्ताक्षर समारोहमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

दुई देशबीचको यो सम्झौता इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो सुरक्षा चुनौती र सामुद्रिक तनावका बीच आएको हो। विशेषगरी दक्षिण चीन सागरमा चीन र फिलिपिन्सबीच जारी विवाद तथा सामुद्रिक गतिविधिलाई लिएर क्षेत्रीय सुरक्षा चासो बढिरहेका बेला अष्ट्रेलिया र फिलिपिन्सले आफ्नो रक्षा सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन लागेका हुन्।

नयाँ रक्षा व्यवस्थाले दुई देशबीच सैन्य तालिम, संयुक्त सैनिक अभ्यास, सूचना आदानप्रदान, सामुद्रिक सुरक्षा र रक्षा पूर्वाधार विकासमा सहकार्य विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सैन्य क्षमता अभिवृद्धि र एकअर्काका सेनाबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

यसअघि सन् १९९५ मा भएको रक्षा सहयोगसम्बन्धी समझदारीलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो। सन् २०२३ मा दुई देशबीच रणनीतिक साझेदारी स्थापना भएपछि रक्षा तथा सुरक्षा सहकार्यलाई थप प्राथमिकता दिइँदै आएको छ।

यसैबीच, अष्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, जापान र अमेरिकाले पनि क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्। चार देशका रक्षामन्त्रीहरूले अक्टोबर २८ मा फिलिपिन्सको सेबुमा भएको बैठकमा फिलिपिन्समा संयुक्त रक्षा समन्वय केन्द्र स्थापना गर्ने, संयुक्त सैनिक अभ्यास विस्तार गर्ने तथा रक्षा लगानीमा समन्वय बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

अष्ट्रेलियाका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री रिचर्ड मार्ल्सले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि सहकार्यको महत्त्वमा जोड दिँदै आएका छन्।

सन् १९४६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका अष्ट्रेलिया र फिलिपिन्सले यस वर्ष सम्बन्धको ८०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छन्।

नयाँ सम्झौताले दक्षिणपूर्वी एसियामा अष्ट्रेलियाको सुरक्षा साझेदारीलाई थप बलियो बनाउने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, सम्झौताका विस्तृत प्रावधान र कार्यान्वयनका विषयहरू हस्ताक्षरपछि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।