मेलबर्न, १३ नोभेम्बर २०२६।

अस्ट्रेलिया सरकारले विदेशी ब्याकप्याकर का लागि लागू गर्न प्रस्ताव गरेको भिसा नीतिमा पुनर्विचार गर्ने संकेत दिएको छ। कृषि, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा कामदार अभाव हुने भन्दै विभिन्न व्यवसायी तथा क्षेत्रीय समुदायले विरोध जनाएपछि संघीय सरकार आफ्नो पूर्वघोषित नीतिमा केही परिवर्तन गर्न तयार देखिएको हो।

अस्ट्रेलियाका गृहमन्त्री टोनी बर्कले प्रस्तावित भिसा व्यवस्थालाई उद्योग तथा व्यवसायमैत्री बनाउन सकिने विकल्पबारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनले आप्रवासनको समग्र संख्या नियन्त्रण गर्ने सरकारी लक्ष्य भने परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

सरकारले यसअघि सन् २०२८ सम्म अस्ट्रेलियाको खुद वैदेशिक आप्रवासन संख्या वार्षिक २ लाख २५ हजारमा सीमित गर्ने योजनाअन्तर्गत ब्याकप्याकर भिसामा कडा व्यवस्था ल्याउने घोषणा गरेको थियो।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार दोस्रो वर्षको भिसाका लागि उपलब्ध स्थान ५७ हजारबाट घटाएर ४५ हजार र तेस्रो वर्षको भिसाका लागि ३१ हजारबाट घटाएर पाँच हजारमा सीमित गर्ने योजना थियो। त्यसैगरी, दोस्रो तथा तेस्रो वर्षको भिसा प्राप्त गर्न योग्य हुने आवेदक छनोटका लागि चिठ्ठा प्रणाली (Ballot System) लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी कृषि, फलफूल उत्पादन, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटन व्यवसायमा कामदार अभाव सिर्जना गर्ने भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।

अस्ट्रेलियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रस्तावित परिवर्तनमा भिसा चिठ्ठा प्रणाली अर्को वर्ष फेब्रुअरीसम्मका लागि स्थगित गर्ने र तेस्रो वर्षको भिसा संख्या पाँच हजारबाट बढाएर २५ हजार पुर्‍याउने विकल्पसमेत छलफलमा छ। पहिलो वर्षका ब्याकप्याकरले क्षेत्रीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको अवधि पनि बढाउने सम्भावना रहेको समाचारमा उल्लेख छ।

विशेषगरी पश्चिमी अस्ट्रेलियाको मन्जिमप क्षेत्रमा कृषि तथा आतिथ्य व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूले ब्याकप्याकर कामदार आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको बताएका छन्। कतिपय व्यवसायमा कुल कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याकप्याकर कामदार रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

यसैबीच, बेलायतका नागरिकका लागि लागू हुने व्यवस्थामा पनि क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने पुरानो प्रावधान पुनः लागू गर्ने विषयमा अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले बेलायतसँग छलफल अघि बढाएका छन्।

सरकारको पछिल्लो कदमले अस्ट्रेलियाको ब्याकप्याकर भिसा नीतिमा थप लचकता आउन सक्ने संकेत गरे पनि प्रस्तावित परिवर्तनहरू अहिलेसम्म अन्तिम निर्णयका रूपमा सार्वजनिक भएका छैनन्।