काठमाडौं — नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसहित क्यानका पदाधिकारीमाथि सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, पदको दुरुपयोग तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधिमा अनियमितता भएको आरोपबारे सरकारी निकायले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

उजुरीका आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले क्यानलाई आरोपहरूबारे बुँदागत रूपमा जवाफ, राय–प्रतिक्रिया तथा प्रमाणित कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। २०८३ जेठमा सार्वजनिक भएको पत्राचारअनुसार उजुरीमा अध्यक्ष चन्द तथा अन्य पदाधिकारीमाथि सार्वजनिक कोषको प्रयोग, अमेरिका भ्रमण, कर्मचारी नियुक्ति, अपाङ्गता भत्ता, वार्षिक साधारणसभा, विश्वकप जर्सी तथा टिकट व्यवस्थापनलगायतका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ।

अष्ट्रेलिया भ्रमण पनि चर्चामा

यसैबीच, चन्दको अष्ट्रेलिया भ्रमणसम्बन्धी विषय पनि सार्वजनिक चासोमा आएको छ।

चन्दले मार्च २०२४ मा अष्ट्रेलियाको भ्रमण गरेका थिए। उनी भिक्टोरियाको नेप्लिज एसोसिएसन अफ भिक्टोरिया (न्याभ) क्रिकेट कपको अवसरमा अष्ट्रेलिया पुगेका थिए। भ्रमणका क्रममा उनले भिक्टोरिया संसद् र मेलबर्न क्रिकेट ग्राउन्ड (एमसीजी) को भ्रमण गर्नुका साथै क्रिकेट अस्ट्रेलिया तथा क्रिकेट भिक्टोरिया का अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका थिए। चन्दले अष्ट्रेलियामा नेपाली समुदायमा रहेको क्रिकेटप्रतिको उत्साहबारे चर्चा गर्दै नेपालमा क्रिकेट पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

तर, अहिले सरकारी निकायमा पुगेको उजुरीमा विदेश भ्रमण तथा अष्ट्रेलिया भ्रमणसँग सम्बन्धित निमन्त्रणा, खर्च र त्यसका लागि प्रयोग भएका कागजात तथा रकमबारे समेत प्रश्न उठाइएको दाबी गरिएको छ। यी विषयमा उजुरीमा लगाइएका दाबीहरू पुष्टि भइसकेका तथ्य नभई छानबिनका लागि उठाइएका आरोपहरू हुन्।

राखेपले पछिल्लो पत्राचारमा क्यानलाई उजुरीमा उठाइएका विषयमा तथ्यगत जवाफ र सम्बन्धित प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउन भनेको छ। यसअघि पनि क्यान नेतृत्वविरुद्ध विभिन्न आर्थिक तथा प्रशासनिक विषयमा उजुरी परेको र सम्बन्धित निकायले स्पष्टीकरण मागेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएका छन्।

सरकारको छानबिनपछि मात्रै तथ्य स्पष्ट हुने

उजुरीमा अध्यक्ष चन्द र अन्य पदाधिकारीमाथि लगाइएका आरोपमध्ये केही अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिका छन्। तर, उजुरीमा उल्लेख भएका आरोप र सरकारी छानबिनबाट प्रमाणित भएका तथ्यलाई एउटै रूपमा बुझ्न नहुने सम्बन्धित स्रोतहरूले देखाएका छन्।

क्यानलाई प्रमाणसहित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिइएकाले अब उपलब्ध गराइने कागजात, सम्बन्धित निकायको छानबिन र त्यसबाट आउने निष्कर्षले आरोपहरूको वास्तविकता स्पष्ट गर्नेछ।