मेलबर्न । अष्ट्रेलिया सरकारले आप्रवासन संख्या नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा अन्य अस्थायी भिसा धारकका लागि नयाँ कडा व्यवस्था घोषणा गरेको छ। नयाँ नीतिअन्तर्गत अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले अध्ययनका क्रममा आफ्नो परिवार अष्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने भएका छन्।

गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार राष्ट्रिय प्रेस क्लबमा नयाँ आप्रवासन नीतिको घोषणा गर्दै सरकारको लक्ष्य सन् २०२८ सम्ममा शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन संख्या २ लाख २५ हजारमा झार्ने रहेको बताएका छन्। हाल यो संख्या करिब ३ लाखको आसपास रहेको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो श्रीमान्/श्रीमती वा आश्रित परिवारका सदस्यलाई विद्यार्थी भिसामा अष्ट्रेलिया ल्याउन पाउने छैनन्। यद्यपि, हाल आफ्नो परिवारसहित अष्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थी परिवारलाई तत्काल अलग गराउने व्यवस्था नरहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।

केही पीएचडी तथा निश्चित पाठ्यक्रममा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, साथै प्यासिफिक र आसियान क्षेत्रका निश्चित देशका विद्यार्थीका परिवारका लागि भने विशेष व्यवस्था रहने बताइएको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको संख्या नै तत्काल घटाउनेभन्दा विद्यार्थी भिसासँगै आउने परिवारका सदस्यको संख्या नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको हो। गत आर्थिक वर्ष ३ लाख ३७ हजार ४२७ विद्यार्थी भिसा जारी भएकामा ४५ हजार ९९१ भिसा विद्यार्थीका आश्रित वा परिवारका सदस्यका लागि जारी भएका थिए।

पढाइको तह परिवर्तनमा पनि कडाइ

नयाँ नीतिले विद्यार्थीले एउटा पाठ्यक्रम पूरा गरेपछि समान वा तल्लो तहको अर्को पाठ्यक्रममा भर्ना भएर भिसा अवधि लम्ब्याउने प्रवृत्तिमा पनि कडाइ गर्ने भएको छ।

सरकारले विद्यार्थीले शैक्षिक योग्यता क्रमशः माथिल्लो तहमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। उदाहरणका लागि स्नातकपछि स्नातकोत्तर अध्ययनमा जाने विद्यार्थीलाई भने अध्ययनको तह बढेको मानिनेछ।

मन्त्री बर्कका अनुसार विद्यार्थी भिसा लिएर एउटा पाठ्यक्रम सकेपछि अर्को समान वा तल्लो तहको पाठ्यक्रममा गएर लामो समयसम्म अष्ट्रेलियामा बस्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिनेछ।

‘पढ्न आउने, पढाइपछि आफ्नो बाटो तय गर्ने’ नीति

सरकारले अस्थायी भिसामा अष्ट्रेलिया आउने व्यक्तिले अस्थायी उद्देश्य पूरा गरेपछि भिसाको नियम पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। भिसा सकिएपछि वैध अर्को भिसा नभएका व्यक्तिमाथि पनि कडाइ गरिने भएको छ। सरकारले भिसा अवधि सकिएपछि अष्ट्रेलियामा बसिरहने व्यक्तिको संख्या नियन्त्रण गर्न थप अनुपालन अधिकारी र हिरासत क्षमतासमेत बढाउने घोषणा गरेको छ।

नयाँ नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि ‘अष्ट्रेलिया आएर अध्ययन गर्ने, अध्ययनको तहअनुसार अगाडि बढ्ने र भिसाका नियम पालना गर्ने’ अवधारणालाई थप कडाइका साथ लागू गर्ने संकेत गरेको छ।

सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियाको शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा मानेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको अध्ययनलाई रोक्नु नभई अस्थायी आप्रवासनसँग जोडिएका परिवार आगमन र भिसा परिवर्तनको प्रवृत्तिलाई व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताइएको छ।