काठमाडौँ । अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे सरकारी वार्ता टोलीले छलफल सुरु गरेको छ । डा. केसीका सहयोगी डा.अमृत जैशीका अनुसार केसीका प्रतिनिधि र सरकारी टोलीबीच सेती प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा।हेमराज पाण्डेको कार्यकक्षमा वार्ता भएको हो ।

वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार जेपी अग्रवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा।विकास देवकोटा सहभागी छन् । डा।केसीका तर्फबाट उनका सहयोगी डा। अमृत जैशी र पवन थापा सहभागी छन् ।

सरकारलाई साउन ५ गतेसम्म माग सम्बोधन गर्न समय दिइएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्दै केसीले साउन ७ गतेदेखि अनशन थालेका थिए ।

केसीले गेटा विश्वविद्यालय अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी कम्तीमा तीन सय शय्याको सेवा तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी एमबीबीएसलगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

साथै दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा भएका भनिएका स्वार्थ बाझिने नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने तथा ऐन संशोधन नभएसम्म स्वार्थ नबाझिने अन्तरिम नेतृत्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

डा।केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत छात्रवृत्ति कटौती गर्ने तथा पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका निजी कलेजमा सिट वृद्धि गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण गैरनाफामूलक बनाउने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विगतका सरकारसँग भएका सहमति पालना गर्नुपर्ने केसीको माग छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका लागि बाह्य मुलुकमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि केसीको माग छ ।

साथै केसीले गत भदौ २३ र २४ गते भएका हत्या, आगजनी, लुटपाट र विनाशका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न तथा २०४६ सालदेखि हालसम्म भएका भ्रष्टाचार र अपराधको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।