काठमाडौँ । सरकारले एक वर्षमा १६६ विधेयक संसद्मा पेस गर्ने गरी प्राथमिकता सूची सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको छ । विधायनसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई प्राथमिकता सूची हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त सूचीमा थप छलफल र परामर्शका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । प्राथमिकता सूची अनुसार विधेयक संसद्मा दर्ता हुने छन् तर विशिष्ट आवश्यकता परेमा प्राथमिकता क्रम हेरफेर र नयाँ विधेयकसमेत संसद्मा दर्ता हुन सक्ने छन् ।
मन्त्रालयले संसद्मा बुझाएको सूची अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रोमा ५७ विधेयक छन् । पहिलो प्राथमिकताका विधेयक साउनदेखि कात्तिकसम्म संसद्मा दर्ता हुने छन् । दोस्रोमा मङ्सिरदेखि फागुन र तेस्रो प्राथमिकता सूची चैतदेखि असारसम्म पेस हुने छन् । सूची अनुसार एक वर्षमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका १५, अर्थ मन्त्रालयका १५, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका १७, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका १३ र गृह मन्त्रालयका ११ विधेयक संसद्मा पेस हुने छन् । यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयका चार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका १६, भूमि व्यवस्था सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका आठ, महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सात, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका पाँच र रक्षा मन्त्रालयको एक विधेयक संसद्मा पेस हुने छ । मन्त्रालयले संसद्मा पठाएको विवरण अनुसार विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयका चार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका नौ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका छ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ११ र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका १६ विधेयक एक वर्षको अवधिमा संसद्मा पेस हुने छन् ।
पहिलो प्रथामिकता सूची
फरक फरक मन्त्रालय र कार्यालयबाट पहिलो प्राथमिकता सूचीमा सङ्घीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सैनिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक छन् । मिडिया काउन्सिल विधेयक दुई पटकसम्म संसद्मा दर्ता भई पारित हुन सकेको छैन ।
यस्तै पहिलो प्राथमिकतामा दुई पटकसम्म संसद्मा प्रवेश पाई रोकिएका नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयक पनि छन् । उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विधेयक, २०७४ र २०७९ मा दुई पटक संसद्मा प्रवेश पाए पनि पारित नभएका हुन् ।
यस्तै मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति तथा पदावधिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नवीकरणीय ऊर्जा तथा उर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।
प्राथमिकता सूचीमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, अध्यागमनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सङ्घ संस्था स्थापना तथा दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा छन् ।
यी हुन् दोस्रो प्राथमिकता
मङ्सिरदेखि फागुनसम्म संसद्मा दर्ता हुने सूचीलाई दोस्रो प्राथमिकता तय गरिएको छ । जसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, कन्सुलर सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् ।
दोस्रो प्राथमिकता सूचीमा जलस्रोत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि रहेका छन् । प्राथमिकता क्रम अनुसार सहकारीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पनि दोस्रो प्राथमिकता सूचीमा राखिएको छ ।
तेस्रो प्राथमिकता सूची
तेस्रो प्राथमिकता सूचीका विधेयक चैतदेखि असारसम्म विधायिकी प्रक्रियामा प्रवेश गराउने सरकारको लक्ष्य छ । जसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, गैरकर सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छन् ।
अघिल्लो पटक संसद्मा प्रवेश गरी प्रक्रियामै रहँदा निष्क्रिय भएका नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तेस्रो प्राथमिकता सूचीमा परेका छन् । यस्तै गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक र लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि तेस्रो प्राथमिकता सूचीमा छन् ।
दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, हुलाक सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, गोरखापत्र संस्थान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रतिलिपि अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सरकारले तय गरेको तेस्रो प्राथमिकता सूचीमा रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया