काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा रहेका पौडेललाई दोस्रो पटक तीन दिनको म्याद थप भएको हो । न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले उनलाई म्याद थप गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरणकै अनुसन्धानको क्रममा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका दिपक भट्टको सेयर कारोबारमा उपाध्यक्ष पौडेललाई पनि जोडेर अनुसन्धानका लागि असार ८ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। दिपक भट्टको एकल नियन्त्रणमा रहेको हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको २० प्रतिशत शेयर किनबेच गरेको विषयमा पौडेललाई जोडेको हो।

२० प्रतिशत शेयरको मूल्य किताबीमूल्य अनुसार करिब ३० करोड पर्ने तर बिक्री हुँदा ३ करोड ७५ लाखमा भएको भनेर सरकारी वकिलले पौडेललाई हिरासतमा राख्न म्याद माग गर्दा इजलासमा बताएका थिए। यो सेयर दिलाउनका लागि पौडेलले अर्थमन्त्री हुँदा राजनीतिक प्रभावको दुरूपयोग गरेको र भट्टलाई २६ करोड २५ लाख भन्दा बढी रकम सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नका लागि आफैं संलग्न भएको बहसको क्रममा सरकारी वकिलले उठाएका थिए।

यसरी सेयर सस्तोमा किनबेच भइसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले श्रीराम टोबाको उद्योगका लागि सुपारी आयतमा सहजीकरण गरिदिएको समेत आरोप छ। हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स प्राप्त गर्दा सहजीकरण गरेको, ७ वटा बिमा कम्पनीलाई इजाजतमा सहयोग गरेको र चुरोट कारखानाको इजाजत उपलब्ध गराउन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको आरोप पनि बहसको क्रममा उठाएका थिए। विभागले चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले दिएको बयानलाई पनि आधार बनाएर पक्राउ गरेको बहसको क्रममा उल्लेख गरिएको छ।

‘दीपक भट्टलाई साझेदारका रूपमा भित्र्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारी निकायहरूमा सहजीकरण गरिदिने, व्यापार व्यवसाय विस्तार गर्न सहयोग पुर्‍याउने तथा त्यस वापत श्रीराम टोबाको उद्योग प्रा।लि।को २० प्रतिशत शेयर निजकै हितका लागि उपलब्ध गराइएको,’ शर्माले विभागमा बयान दिएका थिए।यही बयानलाई आधार बनाएर विभागले पौडेललाई पक्राउ गरेको तर्क सरकारी वकिलको थियो।