लिबरल पार्टीको नेतृत्वमा पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी एबोट चयन, सात वर्षपछि फर्किए राजनीतिमा

लिबरल पार्टीको नेतृत्वमा पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी एबोट चयन, सात वर्षपछि फर्किए राजनीतिमा



मेलबर्न — सन् २०१९ मा संसदीय सीट गुमाएका पूर्व प्रधानमन्त्री टोनी एबोट अष्ट्रेलियाको लिबरल पार्टीको संघीय अध्यक्षमा चयन भएका छन्। सात वर्षपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका उनले अब पार्टीलाई नयाँ दिशामा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी पाएका छन्।
६८ वर्षीय एबोटले मेलबर्नमा सम्पन्न पार्टीको संघीय परिषद् बैठकमा निर्विरोध निर्वाचित भई पदभार ग्रहण गरेका हुन्। यसअघि उक्त पदमा रहेका दक्षिण अष्ट्रेलियाका पूर्व प्रिमियर जोन ओल्सनले पद छोडेपछि रिक्त भएको थियो। सुरुमा यस पदका लागि अर्का पूर्व परराष्ट्र मन्त्री अलेक्ज्यान्डर डाउनर पनि दौडमा थिए, तर पछि उनले आफ्नो नाम फिर्ता लिएर उपाध्यक्ष पदमा चयन हुने निर्णय गरे।
उनको यो चयनले लिबरल पार्टीले परम्परागत रूढिवादी मूल्यमान्यतातर्फ फर्किने स्पष्ट संकेत दिएको छ। वर्तमान विपक्षी दलका नेता एङ्गस टेलरले एबोटको नियुक्तिको पूर्ण समर्थन गर्दै भने, “टोनी एबोटले सरकार जित्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने राम्ररी जान्नुहुन्छ। उहाँले हाम्रा मूल्यहरू, हाम्रो इतिहास र अष्ट्रेलियाली परिवारहरूले हामीबाट के अपेक्षा गर्छन् भन्ने बुझ्नुहुन्छ। उहाँको अनुभव र ऊर्जाले आगामी चुनावमा हामीलाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।”
सन् २०१३ देखि २०१५ सम्म प्रधानमन्त्री रहेका एबोटले सन् २०१९ को चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जाली स्टेगलसँग पराजित भएपछि राजनीतिबाट केही समय टाढा रहेका थिए। अध्यक्षको हैसियतमा पहिलो सम्बोधन गर्दै उनले पार्टीलाई एकताबद्ध, विश्वासिलो र स्पष्ट रूपमा रूढिवादी शक्तिका रूपमा पुनः स्थापित गर्ने आफ्नो लक्ष्य सार्वजनिक गरे।
उनले भने, “पछिल्ला केही वर्षमा हामीले आफ्नो बाटो बिरायौं, किनभने हामीले सबैका लागि सबै कुरा बन्न खोज्यौं। तर अब हामी हाम्रो मौलिक पहिचानमा फर्किनेछौं। हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको अष्ट्रेलियाका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने नीतिहरू अगाडि ल्याउने हो।”
उनले पार्टीभित्रको एकता बलियो बनाउने, सदस्यता विस्तार गर्ने र आगामी संघीय चुनावका लागि चुनावी अभियानलाई प्रभावकारी बनाउने आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताए।
एबोटको नेतृत्वमा लिबरल पार्टीले अब आगामी चुनावको तयारीलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ। यस घोषणासँगै अष्ट्रेलियाको राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ बहस सुरु भएको छ, जहाँ सरकारले भने एबोटको पुराना नीतिहरू प्रतिगामी रहेको भन्दै आलोचना गरेको छ।