काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पिछडिएको क्षेत्रबाट सांसद छनोट गर्ने क्रममा भएको विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको छ ।
काँग्रेसले कालिकोटका कालीबहादुर सहकारीलाई पिछडिएको क्षेत्रको कोटामा सांसद सिफारिस गर्ने निर्णय कानुनसम्मत भएको दाबी गर्दै उनीविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न माग गरेको छ । लिखित जवाफमा कांग्रेसले मुख्यतया प्राविधिक त्रुटिलाई आधार बनाएर गरिएको दाबी अर्थहीन रहेको उल्लेख गरेको छ।
काँग्रेसले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूचीमा कालीबहादुर सहकारीको ठेगाना कालिकोट स्पष्ट उल्लेख भएको र उनी सोही क्षेत्रका स्थायी बासिन्दा तथा मतदाता भएको तथ्यमा विवाद नरहेको जनाएको छ । बन्दसूचीको ‘पिछडिएको क्षेत्र’ भन्ने महलमा चिह्न ९टिक० लगाउन छुट्दैमा सहकारी पिछडिएको क्षेत्रको नागरिक नहुने भन्न नमिल्ने काँग्रेसको जिकिर छ।
लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘जिल्ला खुलाइसकेपछि चिह्न नलगाइएको भन्ने प्राविधिक कारणले मात्र कालीबहादुर सहकारीको छनौटलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । कानुनको व्याख्या गर्दा शब्दमा मात्र नभई त्यसको मर्म र उद्देश्यका आधारमा गरिनुपर्छ ।’
काँग्रेसले कुन क्लस्टरबाट कसलाई छनोट गर्ने भन्ने अन्तिम अधिकार सम्बन्धित राजनीतिक दलमा निहित रहने तर्क अघि सारेको छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट ताराबहादुर थापा ९हुम्ला०, हजारी नेपाली ९जाजरकोट० वा भीमबहादुर तिरुवा ९मुगु० मध्ये कसलाई पठाउने भन्ने विषय दलको निर्णयमा भर पर्ने र यसमा विपक्षीको दाबी नपुग्ने काँग्रेसको भनाइ छ ।
यसैगरी, दलित पुरुषको क्रम सङ्ख्या १ मा रहेका मानबहादुर नेपालीको हकमा काँग्रेसले महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण महिला उम्मेदवार छनोट गरिएको स्पष्ट पारेको छ । साथै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को भावना अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका लागि मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई सिफारिस गरिएको जानकारी पनि जवाफमा दिइएको छ ।
नेपाली काँग्रेसले निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र दलले गरेको सिफारिस प्रचलित निर्वाचन ऐन, २०७४ र प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ अनुकूल नै रहेको भन्दै रिट निवेदकको माग दाबी निराधार रहेको उल्लेख गरेको छ ।