काठमाडौं । सरकारले सहकारी पीडितहरुको बचत रकम फिर्ताका लागि नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३ ल्याएको हो। उक्त कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ।
कार्यविधि अनुसार बचत फिर्ताको मागदावीको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको देखिएमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म त्यस्ता बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता हुने छैन। बचत फिर्ता गर्दा साना बचतकर्ता, एकल महिला, ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी समुदाय र अपाङ्गता भएका वयक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
राजपत्रमा प्रकाशन भएको कार्यविधिमा बचत फिर्ताको लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्ने उल्लेख छ। बचतकर्ताको बचत फिर्ताको लागि कोष स्थापना गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ। उक्त कोषमा सहकारीको सम्पत्ति, बचत, कर्जा वा शेयर रकम अपचलन वा हिनामिनामा संलग्न सञ्चालक, लेखा समिति, व्यवस्थापक, ऋण उपसमिति र त्यस्तो कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरुको सम्पत्ति लिलाम बिक्री तथा निजहरुबाट असुल भएको रकम राखिनेछ। त्यस्तै सहकारी संस्थाको सोधभर्ना रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम उक्त कोषमा रहने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यदि उक्त रकमबाट पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अपुग भएमा सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न व्यक्तिहरुको परिवारको कुनै सदस्यले अंशबण्डा गरी वा सम्बन्ध विच्छेद गरी अन्य कुनै कारणबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेको वा कम्पनीहरुमा लगानी गरेको अवस्थामा समितिले त्यस्तो सम्पत्तिसमेत रोक्का वा लिलाम बिक्री गरी कोषमा रकम दाखिला गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कोषमा रकम जम्मा भइसकेपछि सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता गरिने मन्त्री रावलले बताइन्। उक्त कार्यविधिको बुँदा नम्बर ५ मा बचत फिर्ताको प्रक्रिया उल्लेख छ। सहकारी ऐन २०७४ को दफा ११२ ९क० बमोजिम निवेदन पेस गरेको बचतकर्ताकरुको बैंक खातामार्फत दोहोरो नपर्नेगरी बचत फिर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ।
बचत फिर्ता गर्दा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको मितिको अघिल्लो दिनसम्मको सहकारीबाट प्राप्त विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणलीमा देखिएको मौज्दात रकमलाई आधार मानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित सहकारीबाट ऋण लिएका बचतकर्ताले उक्त ऋण चुक्ता नगरेसम्म उनीहरुको बचत रकम फिर्ता हुने छैन। कानुन बमोजिम बचत फिर्ताको मागदाबी गरेका बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता नभएसम्म सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक, उनीहरुको एकाघरको परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरुको रकम फिर्ता नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कुनै सहकारीका ऋणी र बचतकर्ताले हिसाब मिलान गरी मेलमिलाप गर्न सहमत भई समितिमा निवेदन दिएमा ऋण र बचतको हिसाब मिलान गरी फरफार गर्न सकिनेछ।
चक्रीय कोषबाट हुने रकम व्यवस्थापन, फिर्ता प्रकृया र गुनासो लगायतका विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्नेछ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा कुनै द्विविधा भएमा समितिको सिफारिसमा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्त्रालयमा हुने मन्त्री रावलले बताइन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी पीडितका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरिरहेकी छन्।
सहकारी पीडितलाई भेटेर उनीहरुसँग सुझाव माग्नेदेखि विज्ञहरुसँग छलफल गरी समाधान निकाल्न उनले सक्रियता देखाएकी थिइन्। रावलले मन्त्रालय सम्हालेको ३० दिनमा सहकारी पीडितका बचत फिर्ताको प्रक्रिया स्वरुप कार्यविधि पारित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ।