अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स इरानसँगको शान्ति वार्तामा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै पाकिस्तान पुगेका छन्। प्रस्थान गर्नुअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ुयदि इरानी पक्ष इमानदारीका साथ वार्ता गर्न इच्छुक छ भने हामी पनि खुला हृदयले स्वागत गर्न तयार छौँ।ु तर, यदि उनीहरूले कूटनीतिक खेल मात्र खेल्न खोजेका हुन् भने अमेरिकी टोली त्यसप्रति कठोर हुने चेतावनी समेत उनले दिए।
अमेरिकी टोलीमा राष्ट्रपति डोनाल्ट ट्रम्पका ज्वाइँ तथा पूर्वसल्लाहकार जारेड कुशनर र अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकफ सहभागी छन् । यी दुवै व्यक्तित्वहरू इजरायल-गाजा युद्ध र रुस-युक्रेन द्वन्द्व रोक्नका लागि जारी युद्धविराम वार्तामा सक्रिय भूमिका खेलिरहेका छन् ।
इरानका तर्फबाट संसद्‌का सभामुख मोहम्मद बागेर गालिबाफले टोलीको नेतृत्व गरिरहेका छन्। गालिबाफ हालैका दिनमा इरानी राजनीतिमा एक शक्तिशाली पात्रका रूपमा उदाएका छन्।
अमेरिकी प्रशासनले उनलाई भविष्यको सम्भावित नेता र एक साझेदारका रूपमा समेत हेरिरहेको बताइएको छ । टोलीमा इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अब्दोलनासेर हेम्मती पनि सामेल छन् ।
इरानले वार्तामा आफ्नो मुख्य मागका रूपमा वर्षौँदेखि लाग्दै आएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू हटाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । हाल इरानको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर छ । अमेरिकी र इजरायली आक्रमणका कारण स्टिल र पेट्रोकेमिकल जस्ता उद्योगहरू धराशायी भएका छन् भने इन्टरनेट अवरोधले व्यवसायहरूमा नराम्रो असर पारेको छ ।
बीबीसीका अनुसार, यदि इस्लामावादमा जेडी भान्स र मोहम्मद बागेर गालिबाफ एउटै फ्रेममा देखिए भने त्यो एक ऐतिहासिक क्षण हुनेछ । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि अमेरिका र इरानबीच हुन लागेको यो सबैभन्दा उच्च स्तरको प्रत्यक्ष वार्ता हो । यद्यपि दुई देशबीचको सम्बन्ध अझै पनि तनावपूर्ण छ र तुरुन्तै मित्रतापूर्ण व्यवहारको अपेक्षा गर्न गाह्रो छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि नै यो वार्ताका लागि उपराष्ट्रपति भान्सलाई शुभकामना दिइसकेका छन् । ट्रम्पले दुई हप्ताभित्रै शान्ति सम्झौता हुने आशा व्यक्त गरे पनि युद्धविरामका सर्तहरूलाई लिएर अझै विवाद कायम छ । इजरायलले लेबनानमा युद्धविराम गर्न नमानेको अवस्थामा यो वार्ताले कस्तो मोड लिनेछ भन्नेमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

यदि यो वार्ता सफल भयो भने, सन् २०१८ मा ट्रम्पले आणविक सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछिको यो सबैभन्दा ठुलो कूटनीतिक उपलब्धि हुनेछ ।