काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे जाँचबुझ गर्न गठन गरेको आयोगको म्याद फेरि थपेको छ । सोमबार बेलुका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले तेस्रो पटक आयोगको म्याद थप गरेको हो ।

यसअघि चुनावका लागि तगडा मसला बन्नेगरी यो प्रतिवेदन आउने धेरैले अनुमान गरेका थिए । सरकारमा जेन्जीका नै प्रतिनिधिहरु रहेका कारण जेन्जीहरु नै फस्ने वा उक्त घटनामा दोषी देखिने अवस्थामा चुनाव पछि मात्रै प्रतिवेदन आउन लागेको धेरैले अनुमान गरेका छन् । अर्कोतर्फ तत्कालीन सरकारलाई दोषी देखाएर त्यसको नेतृत्व र संलग्न गृहमन्त्री समेतलाई तानिँदा चुनाव नै नहुने हो कि भन्ने त्रास पनि देखिएको थियो ।

यसअघि सरकारले यसअघि सरकारले आयोगको म्याद २० दिन थप गरेको थियो । जुन म्याद यही माघ २८ गते सकिँदै थियो ।

‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ गतेको प्रर्दशनको क्रममा भएको भौतिक एवं मानवीय क्षतिको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको समय अवधि २५ दिन थप गर्ने निर्णय गरिएको छ’, गृहमन्त्री एवं प्रवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने । ​

मन्त्रिपरिषद्ले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उक्त आयोगको म्याद फेरि २५ दिन थप्दा चुनावअघि प्रतिवेदन नआउने भएको छ । फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ भने २५ दिन म्याद थपको हिसाबले आयोगको समयावधि फागुन २४ गतेसम्म हुनेछ ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको घटनाको छानबिन गर्न विशेष अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा गत असोज ५ गते ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ को तथ्यांक संकलन गर्ने आदेश २०८२ स्वीकृत गर्ने र सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने निर्णय समेत गरेको गृहमन्त्री अर्यालले जानकारी दिए ।