होबार्ट,तास्मानिया। अष्ट्रेलियाली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको “अनसोर पोचिङ” अर्थात् एक शिक्षा प्रदायकबाट अर्को प्रदायकतर्फ विद्यार्थीलाई अनावश्यक रूपमा सार्ने अभ्यास नियन्त्रण गर्न नेशनल कोड अन्तर्गत शैक्षिक परामर्शदाता कमिसनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास व्यापक रूपमा रहेको भन्दै धेरै शिक्षा प्रदायकहरूले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा सरकारले यो संशोधन ल्याएको हो। नयाँ परिवर्तनअनुसार अब कुनै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले एक शिक्षा प्रदायकसँग पढाइ सुरु गरिसकेको अवस्थामा उक्त विद्यार्थीलाई अर्को प्रदायकमा भर्ना गराउने प्रक्रियाका लागि शैक्षिक परामर्शदातालाई कमिसन तिर्न शिक्षा प्रदायकहरूलाई सामान्यतया रोक लगाइएको छ। तथापि, ३१ मार्च २०२६ भन्दा अघि नै विद्यार्थीलाई प्रदायकले स्वीकार गरिसकेको अवस्था, विद्यार्थीको भिसा स्वीकृत भएको कोर्ससँग सम्बन्धित सीओईमा उल्लेखित कोर्स, वा एक प्रदायकसँग मुख्य कोर्स पूरा गरेर नयाँ कोर्सका लागि अर्को प्रदायकमा प्रवेश गर्ने अवस्थामा भने सीमित रूपमा कमिसन तिर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका अनुसार यो व्यवस्था ३१ मार्च २०२६ सम्म पुरानै प्रणालीअनुसार लागू रहनेछ भने १ अप्रिल २०२६ देखि नयाँ नियम प्रभावकारी रूपमा लागू हुनेछ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यपत्रमा “कमिसन” को परिभाषालाई अझ फराकिलो बनाइएको उल्लेख छ। अब कमिसन भन्नाले प्रत्यक्ष रकम मात्र नभई बोनस, सेवा शुल्क, उपहार, छुट दिइएका सेवाहरू तथा अन्य गैर–मौद्रिक लाभहरू समेत समेटिने बताइएको छ। साथै, यो प्रावधान परम्परागत सम्झौतामा मात्र सीमित नराखी शैक्षिक परामर्शदाता जस्तै भर्ती गतिविधि गर्ने आकस्मिक वा निश्चित अवधिका ठेक्कामा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा पनि लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले यो परिवर्तनले विद्यार्थीको अधिकार भने खोस्दैन भन्ने स्पष्ट पारेको छ। नेशनल कोडको अर्को मापदण्डअनुसार विद्यार्थीले आवश्यक परे शिक्षा प्रदायक परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार कायम रहनेछ। त्यसैगरी विद्यार्थीहरूले चाहेको अवस्थामा शैक्षिक परामर्शदातासँग सल्लाह वा सहयोग लिन पनि पाउनेछन्। विद्यार्थीले शैक्षिक परामर्शदातासँग प्रत्यक्ष रूपमा सेवा शुल्क तिरेर सेवा लिन सक्नेछन्, तर अब अनसोर ट्रान्सफरका अवस्थामा नयाँ प्रदायकले शैक्षिक परामर्शदातालाई कमिसन दिने अभ्यासलाई भने सीमित बनाइनेछ।
यस विषयमा केबीसी खबरसँग कुरा गर्दै एक्सपर्ट एजुकेसन मेलबर्नका निर्देशक तथा माइग्रेशन कानून व्यवसायी सरोज शर्माले यो नियम लागू भएसँगै अष्ट्रेलियाली सरकारले लामो समयदेखि देखिँदै आएको विद्यार्थी ट्रान्सफरको विकृति रोक्ने प्रयास गरेको बताएका छन्। उनले कमिसनको लोभमा केही शैक्षिक परामर्शदाता तथा शिक्षा प्रदायकहरूले विद्यार्थीलाई अनावश्यक रूपमा कलेज परिवर्तन गराउने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्थाले यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। सरोज शर्माका अनुसार नियम कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा केही अवस्थामा विद्यार्थीहरूले सही सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्न सक्ने भए पनि दीर्घकालमा यसले शिक्षा क्षेत्रलाई अझ स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै लैजाने संकेत गरेको छ।
त्यसैगरी केबीसी खबरसँग कुरा गर्दै म्याक्सी म्याक्स एजुकेसन एन्ड माइग्रेशन सर्भिस मेलबर्नका निर्देशक तथा माइग्रेशन कानून व्यवसायी शंकर धरेलले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूमा शैक्षिक परामर्शदातामार्फत जानकारी लिने बानी पहिलेदेखि नै बसेको भन्दै नयाँ नियमका कारण प्रारम्भिक रूपमा केही प्रभाव पर्न सक्ने बताएका छन्। तर उनले सरकारले लामो समय अध्ययन तथा तयारी गरेर ल्याएको यो कानुन अन्ततः सबै पक्षको हितमै काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। धरेलका अनुसार तत्काल केही असर देखिए पनि दीर्घकालमा यसले राम्रो परिणाम दिने र विद्यार्थी तथा शिक्षा क्षेत्र दुवैलाई व्यवस्थित बनाउँदै लैजान सहयोग गर्नेछ।
अष्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्ट्यान्ट एलाइन्स (एक्का) पूर्व अध्यक्ष तथा ग्रेस इन्टरनेशनलका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले यो कानुनी परिवर्तनले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अधिकारलाई भने असर नगर्ने बताएका छन्। उनले विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता र आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार सुरक्षित नै रहने उल्लेख गर्दै नयाँ व्यवस्था शिक्षाक्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रभावकारी हुने धारणा राखेका छन्। साथै, पौडेलले यो नियमले शैक्षिक परामर्शदाताहरूको हितमा पनि काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै केही अवस्थामा अनावश्यक ट्रान्सफरका कारण विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता प्रभावित हुने र विद्यार्थी रिटेन्सन कमजोर हुने समस्या देखिँदै आएको भए पनि अब नयाँ कानुनपछि रिटेन्सन सुधार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको जानकारी केबीसी खबरलाई दिएका छन्।
सरकारका अनुसार यस संशोधनले शिक्षा प्रदायकहरूलाई आगामी समयसीमाभित्र आफ्ना भर्ती प्रक्रिया, शैक्षिक परामर्शदातासँग भएका सम्झौता तथा आन्तरिक अनुपालन प्रणालीहरू पुनरावलोकन गर्न दबाब सिर्जना गरेको छ। सरकारको मुख्य संकेत स्पष्ट छ—अष्ट्रेलियाभित्र विद्यार्थीहरूको स्थानान्तरण सम्बन्धी निर्णयमा कमिसन जस्ता आर्थिक प्रलोभन प्रभावकारी नबनोस् र विद्यार्थीको अध्ययन निर्णय वास्तविक आवश्यकतामा आधारित होस्। यस अपडेटलाई सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको “अनसोर पोचिङ” नियन्त्रण गर्ने ठोस कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ। शैक्षिक परामर्शदाता तथा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार यो व्यवस्थाले छोटो समयमा केही चुनौती ल्याए पनि दीर्घकालमा विद्यार्थी हित संरक्षण गर्दै शिक्षा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने विश्वास गरिएको छ।
परिवर्तनहरूको विवरण हेर्नका लागि कृपया यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्।
https://www.legislation.gov.au/F2026L00033/asmade/text
https://www.education.gov.au/download/11456/standard-4-education-agents/43665/document/pdf
प्रतिक्रिया