चितवन । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गर्दा प्रदेश सांसदहरूको योजनामा बजेट थप गर्न थालेको छ। बजेट खर्चको दर कम देखिएको अवस्थामा सांसदहरूको माग अनुसार योजना परिवर्तन गर्दै बजेट थप गरिएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सांसदका योजनामा बजेट थप गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको छ। मन्त्रालयहरूले उक्त योजनाका विवरणहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तत्कालीन सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) तोकेको थियो। बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरू—नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)—सँग सरकारसँग भएको पूर्वसहमतिको आधारमा सांसद योजनामा बजेट थप गर्न लागिएको हो।

यदि योजनामा बजेट नथपिए आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा विपक्षी दलहरूले अवरोध गर्न सक्ने संकेत दिँदै आएका थिए। यही सम्भावित दबाबका कारण सरकार लचिलो बन्न पुगेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सांसदहरुका योजनामा अपुग रकम थप भएको हो । मन्त्रालयहरुले थप बजेटको कार्यान्वयनको आशंका गरेका छन् भने कामको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ । योजना कार्यान्वयन गर्ने जिल्लास्थित प्रदेश मातहतका कार्यालयका प्रमुखहरुले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बजेट थप्ने सरकारको निर्णयलाई उपयुक्त मानेका छैनन् ।