चितवन । प्रतिपक्षी दलहरू गृहमन्त्री रवी लामिछानेको राजीनामा माग गर्ने विषयमा केही लचिलो देखिए पनि, घटनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको मागमा भने अझै अडानमा छन्।

प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध हटाउने सम्भावनाबारे छलफल भइरहँदा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलले गृहमन्त्रीको तत्काल राजीनामा नभए पनि छानबिन समिति गठनको माग भने नछोड्ने संकेत दिएका छन्।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, “छानबिन समिति बनेपछि आवश्यक राजनीतिक जिम्मेवारीबारे पछि पनि छलफल हुन सक्छ। तर अहिलेको पहिलो प्राथमिकता निष्पक्ष छानबिन हो।”

यसबीच, सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सत्ता र विपक्षबीच संवाद भइरहेको छ। सरकारको तर्फबाट छानबिन समिति गठन गर्न तयार रहेको संकेत भए पनि त्यसको स्वरूप र अधिकारको विषयमा सहमति हुन बाँकी छ।
एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विपक्षी दलहरू जिम्मेवार भएर संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने बताए । ‘संसद् अवरुद्ध हुँदा बिजिनेस ठप्प छ । बजेटमाथि छलफल, कर्मचारीलगायत विधेयक अघि बढाउनुपर्ने छ,’ उनले भने, ‘विपक्षीको अवरोधलाई धैर्यपूर्वक हेरिरहेका छौं । अब धेरै दिन पर्खने अवस्था छैन । अब संसद् खोल्ने जिम्मेवारी विपक्षीको हो ।’