चितवन । सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ।

रूपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दुबैजनालाई हालै सर्वोच्चको संयुक्त इजलास—न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको बेञ्चले—थुनामुक्त गर्ने माग अस्वीकार गर्दै भनेको छ, “उनीहरू दोषी होइनन् भनेर भन्न सक्ने पर्याप्त आधार अहिलेको प्रमाणले देखाउँदैन।”
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले लामिछाने र जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेशलाई सर्वोच्चले शुक्रबार सदर गरेको हो । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम ठगीसम्बन्धी मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले गत १३ माघमा लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गत २२ चैतमा लामिछानेलाई थुनामा राख्न आदेश जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै लामिछाने पक्राउ परेका थिए । लामिछानेका हकमा श्रीमती निकिता पौडेलले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसलाई सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।