चितवन । श्रम मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा थप तीन श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रमसम्झौता गर्ने घोषणा गरेकामा अहिलेसम्म एउटा मुलुकसँग पनि सम्झौता गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १३६ मा ‘आगामी आर्थिक वर्ष थप तीनवटा प्रमुख गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुने’ उल्लेख छ ।’ चालू आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको र पहिलो सातासम्म त्यस्तो सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । यस अर्थमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालय असफल भएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले यो वर्ष कुनै पनि नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता हुन नसक्ने बताए । उनले बजेटमा तोकेको कार्यक्रमअनुसार अहिलेसम्म कुनै सम्झौता नभए पनि १३ श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरे । उनका अनुसार मन्त्रालयले आधा दर्जन नयाँ तथा पुराना श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता (एमओयू) र श्रम समझदारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । घिमिरेले सम्झौता कहिले गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको बताए । सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रुपमा १ सय १० र व्यक्तिगत रुपमा १ सय ७८ भन्दा बढी मुलुकमा नेपालीलाई जान श्रमस्वीकृति दिने गरेको छ । तर, हालसम्म १२ वटा श्रम गन्तव्य मुलुकहरुसँग मात्र सम्झौता वा समझदारी भएको छ । श्रमस्वीकृति दिने मुलुकका तुलनामा श्रम सम्झौता भएका मुलुकको संख्या ज्यादै न्यून हो । मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म चार वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता गरिएको छ भने ६ वटा मुलुकसँग एमओयू भएको छ । यस्तै, दुईवटा मुलुकसँग समझदारी मात्र गरिएको छ । नेपालको १७ वर्षे वैदेशिक रोजगारीको इतिहासमा कतार, बहराइन, यूएई, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, जापान, इजरायल, मौरिसस, मलेसिया, बेलायत, रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय सम्झौता र समझदारी भएको हो । यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारले १२ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रमसम्झौता तथा समझदारी गरेको हो भने सयौं मुलुकमा काम गर्न जान अनुमति दिएको हो । श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता तथा समझदारी हुन सके विदेश रोजगारीमा जाने व्यक्तिका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
श्रम सम्झौता भएका मुलुकमा गएका नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ । यस्तै, रोजगारदाता मुलुकलाई उत्तरदायी बनाई श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छ । रोजगारीमा जाने कामदारको रोजगार अधिकार र बीमा, स्वास्थ्य लगायतका विषयमा पनि सुनिश्चित हुने हुँदा कामदारले सुरक्षित महसुस गर्छन् । यस्तै, काममा लगाउने कम्पनी वा कार्यालयले कुनै पनि अवस्थामा तोकिएको सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । यस्ता मुलुकमा जान कामदारले पैसा तिर्नु पर्दैन भने भर्ना प्रक्रिया पनि थप पारदर्शी हुन्छ ।