काठमाडौँ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले फेवातालबारे सर्वोच्चले गरेको फैसला हुबहु कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियनले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको लोमन्थाङ मिडिया समिट अन्तर्गतको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखराको पर्यटन जोगाउन फेवातालको संरक्षण अनिवार्य रहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ५ गते फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्र रहेका सबै संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो, जुन आदेशको पूर्ण पाठ २०८० असोज ९ गते सार्वजनिक भएको थियो। तालको ६५ मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्ड भित्रको संरचना हटाउन सरकारलाई चुनौती छ । यद्यपि प्राविधिक टोलीले सीमाङ्कन निर्धारण गरेको छ । केही समयभित्रै पोल गाडेर सीमा तोक्ने पाण्डेले बताए ।