काठमाडौं, ६ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले गएको चैतको २४ गते गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेसँगै उहाँ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिकारीले अस्ति आइतवार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आज मङ्गलवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख १६ गते अदालतमा बोलाएको छ । निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाललगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।