काठमाडौँ ।

नेपाल सरकारले महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ।

सरकारले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पनि पुनःसंरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरेको छ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार कार्यलाई प्रदेशसँगको समन्वयमा विस्तार गरिने छ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका जिल्लामा वडा केन्द्रित विशेष महिला तथा सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको नीति छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी अभिसन्धिलाई स्थानीयकरण गरिनेछ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सरकारले बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागूपदार्थ दुर्वयसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने नीति लिएको छ। साथै, दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडीलगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन नीति अघि सारेको छ।

बलात्कार तथा घरेलु हिंसालगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्षको व्यवस्था गरिने छ।