मेलबर्न, अष्ट्रेलिया ।

अष्ट्रेलियाको संघीय सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्य चार क्षेत्रमा सुधारको कार्यक्रम ल्याएको छ । स्कट मोरिसन सरकार जसले आगामी मे महिनाभित्रमा चुनाव गर्नुपर्नेछ, बजेटको माध्यमबाट आम सर्वसाधारणमा छाएको निरासालाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको हो । संघीय सरकारले मुख्यतः दैनिक जनजीवनमा सहायता, रोजगारी सिर्जनाका लागि दीर्घकालीन योजना, अत्यावश्यक सेवामा लगानी र मजबुत राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

सरकारले यी चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सर्वसाधारणका लागि भने ४ सय २० डलरदेखि १५ सय डलरसम्म कर छुट दिने योजना र तत्कालै लागू हुनेगरी पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको अत्यधिक करमा केही छुट दिने योजनाको चर्चा यतिबेला भइरहेको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत गरेको घोषणा अनुसार आजै रातिदेखि लागू हुनेगरी अब पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर २२ सेन्टसम्म छुट दिइने भएको छ । यो योजना आगामी ६ महिनासम्म लागू हुनेछ । यो योजनामा सरकारले ३ बिलियन डलर कर गुमाउनेछ ।

यससँगै सरकारले पेन्सनर, सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरु र छुटकार्ड प्रयोगकर्ताहरुलाई प्रतिव्यक्ति २ सय ५० डलरका दरले आगामी अप्रिल महिनामा नगद अनुदान दिने भएको छ । यसरी प्रतिव्यक्ति २ सय ५० डलर नगद प्राप्त गर्ने जनसंख्या ६० लाख भएको बताइएको छ ।

उता यस आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति ४ सय २० डलरदेखि १५ सय डलरसम्म छुट दिने योजना पनि मोरिसन सरकारले घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री जोस फ्रेडनवर्गले बजेट प्रस्तुत गर्दै अभिभावकीय बिदालाई पनि बढाएर २० साता बनाएको छ । यस्तै एकल अभिभावकहरुको लागि थप दुई साता तलबी बिदा दिने योजना छ । संघीय सरकारले आगामी चार वर्षभित्र थप १६ हजार ५ सय अफगानी शरणार्थीहरुलाई आवासीय भिसा उपलब्ध गराउनका लागि ६सय ६९ मिलियन डलर छुट्याउने भएको छ । यो योजना अन्तर्गत अफगानिस्तानमा अष्ट्रेलियन सैनिक खटिएको बेला उनीहरुलाई दोभाषेको रुपमा खटिनेहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

रोजगारी सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्न प्रशिक्षणमा राखिने कामदारहरुलाई ५ हजार डलर अनुदान दिइनेछ भने यस्ता व्यक्तिहरुलाई रोजगारी दिने व्यवसायीहरुलाई १५ हजार तलबी अनुदान दिने योजना अघि सारिएको छ । सरकारले आगामी एक दशकमा साईबर सेक्युरिटीमा सुधार गर्न र योजना बनाउनका लागि २ हजार नयाँ रोजगारी दिने भएको छ । जसबाट कम्प्युटर डाटा विज्ञहरु, प्रोग्रामरहरु र सफ्टवेयर ईन्जिनियर लाभान्वित हुनेछन् ।