काठमाडौं, ९ चैत । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेको संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ५२ जना संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर गर्न परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न निकायमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीलाई काम गर्न कानुनी रूपमा सहज भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उपस्थित बहुमत पदाधिकारीले निर्णय गर्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा पटक–पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।