काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सम्झौता संघीय संसद् सचिवालय, प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको १ हजार ६८२ दिनपछि आइतबार बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
एमसीसीलाई राजनीतिक रस्साकस्सीबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा टेबल गरेका हुन् । कार्कीले नै २०७४ भाद्र २९ गते अर्थमन्त्रीका रूपमा नेपालको तर्फबाट सम्झौतमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतालाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अनुमोदनका लागि संसद्मा पठाएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौतालाई सरकारको तर्फबाट मन्त्री कार्कीले संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् । दर्ता भएको सन्धि वा सम्झौतालाई सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को व्यवस्थाअनुसार उनले प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबुल गरेका हुन् ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसी संसद्मा दर्ता गराएकाले हाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको तर्फबाट सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्री उपस्थित नभएकाले कार्कीले पेश गरेका हुन् ।