Logo

सत्ता गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन, आ–आफ्नै अडानमा एमसीसीमा सहमति जुटेन, भोलि पुनः प्रयास गर्ने



काठमाडौं, ५ फागुन । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने विषयमा सहमति खोज्न बसेको सत्तारुढ चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार्मा आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार बोलाइएको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘तपाईंहरु जे सुकै गर्नुस्, सरकारले पेश गर्छ’ देउवाको भनाइ उधृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
देउवाको भनाइमा जोड दिँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमसीसी सम्झौता कम्तीमा संसदमा टेबल हुन दिन आग्रह गरे । उनले गठबन्धन पनि जोगाऔं र कम्तीमा एमसीसी टेबल गरौं भनेका ती नेताले बताए ।
बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री थापाले संसदबाट एक संकल्प प्रस्ताव पास गरेर एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । एमसीसी सम्झौतामा उठेका प्रश्नहरुलाई लिएर सरकारले एमसीसीलाई सोधेको प्रश्न र एमसीसीको स्पष्टीकरण संसदमा संकल्प प्रस्तावको रुपमा लैजाने भन्दै उनले भने, ‘यसलाई नै अन्तिम मान्ने र काम गर्ने क्रममा त्यो भन्दा फरक पाए नेपाल सरकारले एकपक्षीय रुपमा खारेज गर्ने संकल्प गरौं ।’
तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ‘धेरै अगाडि बढिसक्यो’ भन्दै त्यसलाई अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले सुनाए । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरुले भने एमसीसी संसदमा टेबल हुन नहुने अडान राखेका थिए ।
उनीहरुले एमसीसी संसदमा लैजानुपूर्व संसदको अवरोध हट्नुपर्ने बताएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसदको अवरोध हटाउनुपर्ने शर्त राखेका हुन् ।
अहिलेसम्म ऋण तथा अनुदान सम्झौता संसदमा नलगेको भन्दै दुबै दलका नेताहरुले एमसीसीबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने बताएका स्रोतको भनाइ छ । उनीहरुले एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुअघि एमालेसँग सम्वाद गरेर अवरोध हटाउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । त्यसपछि गठबन्धनको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने प्रस्ताव गरेको र त्यही प्रस्तावको सेरोफेरोमा छलफल भएको बताए ।
‘एमसीसीलाई पूर्ववर्ती सरकाले टेबल गरेको हो । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार हो । फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) सम्म यसलाई हामीले निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने हुनाले (प्रधानमन्त्रीले) टेबल गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यही प्रस्तावको वरिपरि बसेर धेरै छलफल भएको छ,’ उनले भने ।