काठमाडौं, १९ असोज । साउन २८ गते गठन भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बुधबार प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभाको बुधबार बस्ने बैठकमा सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बजेट पेश गर्ने तयारी गर्नुभएको हो ।

एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूको असहयोगका कारण बजेट पारित हुन नसकेपछि तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ४ दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै २८ साउनमा नै बजेट नयाँ आउने बताउनुभएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीसमेतको गठबन्धन सरकार बनेपछि बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नयाँ सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन र नयाँ बजेट ल्याउन नसकेपछि सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खड्काका अनुसार अध्यादेशबाट ल्याइएको बजेटलाई संशोधन गरेर केही नयाँ कार्यक्रम थप गरी बजेट ल्याउन लागिएको हो । ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा आफूहरूको धेरै विषययमा असहमति रहेकाले भोलि बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पेश गर्ने तयारी गरेका छौं’ उहाँले भन्नुभयो । अबको बजेट नयाँ योजना र कार्यक्रमसहित आउने खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउन लागिएको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको पर्यटन प्रर्वद्धनका लागि बहु–साँस्कृतिक डबली निर्माण तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मायाको चिनो तथा उपहार सामग्री उत्पादन उद्योग स्थापना लगायतका नयाँ कार्यक्रम समेटिने छन् ।

यसअघिको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । बजेटको धेरै हिस्सा स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनमा केन्द्रित थियो ।

प्रदेश सभाको प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भने बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएको छ । एमालेले स्वतन्त्र सांसद अजय शाही र गत १९ वैशाखमा माओवादी केन्द्र रोजिसकेकी विमला खत्री वलीलाई आफ्ना सांसद दावी गर्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले एमालेले निर्णय गरी कारबाहीका लागि पठाएका दुई सांसदलाई कारबाही नहुँदासम्म आफ्नो विरोध कायम रहने बताउनुभयो । उहाँले नयाँ बजेटका विषयमा मंगलबारको कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदले प्रस्ताव राखे पनि आफ्नो असहमति जनाएको र बुधबार ११ बजे मुख्यमन्त्री केसीले छलफलका लागि बोलाएको जानकारी दिनुभयो ।

भदौ १ गतेदेखि शुरु भएको संसदको नवौ अधिवेशन एमालेले नियमितरुपमा अवरुद्ध गर्दै आएको छ । एमालेले अवरोधपछि बहिस्कार गरेको समयमा भदौ ७ गते मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सदनबाट विश्वासको मत लिए पनि अन्य काम सबै रोकिएका छन् ।