काठमाडौं, १८ असोज । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला कात्तिक १५ गते हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाइका लागि कात्तिक १५ को मिति तोकिएको हो । इजलासले बहस नोट मगाउने आदेश समेत दिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भट्टराईलाई उक्त प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय भएकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । निकालेर तत्कालीन मन्त्रीहरु विजय गच्छदार,चन्द्रदेव जोशी लगायतविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।