काठमाडौं, २ माघ । नेपाल सरकारले नेपाल र भारतबीचको विवादित क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
उक्त अवसरमा उहाँले महाकाली नदीको पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएको तथ्यमा सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको बताउनु भएएको छ । सरकारले भारतलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल र भारतबीच घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार सीमाको विवाद सन्धि, सम्झौता, तथ्य र नक्साको आधारमा समाधान गर्नुपर्ने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध रहेको प्रवक्ता कार्कीले प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु । महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एक पक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ’, सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतबीच रहँदै आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बधनको मर्म र भावना अनुसार दुई देशबीचको सीमा विवादको समाधान ऐतिहासिक, सन्धि, सम्झौता, तथ्य र नक्साको आधारमा समाधान गर्न नेपाल सकार प्रतिवद्ध रहेको छ ।’
सञ्चारमन्त्री कार्कीले उक्त अवसरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका १८ निर्णयसमेत सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।