Logo

अख्तियारबाट प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालमा छापा, मुख्यमन्त्री राउतको आपत्ति



काठमाडौं, १३ असोज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश नं. २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको छ । अख्तियारको टोलीले मुख्य मन्त्रीको कार्यालयमा छापा मारेर साइकल वितरणसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । बुधबार दिउँसो पुगेको टोलीले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान अन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययन गर्ने छात्रालाई साइकल वितरण गरिएकोसम्बन्धी कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।

साइकल वितरणमा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि छानबिनका लागि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल र बर्दिबासस्थित कार्यालयको टोलीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा छापा मारेको थियो । कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत उपसचिव मेघनाथ रिमालले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अध्यक्षतामा २०७६ असार १६ गते बसेको बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार ९ करोड ८४ लाख १८ हजार रुपैयाँको १४ हजार थान साइकल किनेर २६२ विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर ८ कक्षामा पढ्ने छात्राका लागि भनी साइकल दिइएको थियो ।

प्रदेश २ का ८ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई वितरण गर्ने भने पनि विद्यार्थीको संख्या यकीन नगरी साइकल वितरण गरिएको थियो । प्रधानाध्यापकमार्फत दिइएको साइकल विद्यार्थीसमक्ष पुगेको वा नपुगेको पनि प्रष्ट नभएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको थियो ।

यसैबीच प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सरकार प्रमुखको कार्यालयमा ‘छापामार’ शैलीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फायल नियन्त्रणमा लिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले अख्तियारको तरिका ठीक नभएको भन्दै आयोगका प्रमुख प्रेम राईलाई समेत फोन गर्नुभएको छ । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एउटा स्टेटको प्रमुखको कार्यालय हो । फायल माग्ने एउटा तरिका हुन्छ,’ अख्तियारले साइकल खरिदको फाइल छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिएपछि आक्रोसित बनेका मुख्यमन्त्री राउतले बुधबार अपरान्ह जनकपुरस्थित सरकारी निवासमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

‘सुशासनको सवालमा म आफैं ओपन व्यक्ति हुँ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो, ‘साइकल खरिदमा कहिंकतै अनियमितता भएको भए कारबाही गर्न म सहयोग गर्न तयार छु । तर, एउटा संस्थालाई नै बद्नाम गराउने किसिमले अख्तियारले गरेको छापामारी सहय हुन सक्दैन ।’