काठमाडौँ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजीनामा माग गरेर संसद् अवरुद्ध गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताएका छन्। प्रेस सेन्टर नेपाल, चितवन शाखाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्नु संसदीय मान्यताविपरीत भएको बताए।

संसद् बैठक अवरोध गर्ने दलहरुले संसद् सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विश्वास व्यक्त गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न भारतको सहयोग रहेको भन्ने अभिव्यक्ति नदिएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालले नै स्पष्ट पार्ने बताए।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन संसद्बाट संविधानअनुसार हुने जिकिर गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले संवैधानिकरुपमा कुनै विकल्प छ भने आफूहरु मान्न तयार रहेको बताए।

फरक प्रसङ्गमा उनले मिटरब्याजीविरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पीडितलाई न्याय दिने काम नरोकिने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक हिजो संसद्बाट पारित गरिनुपथ्र्यो। त्यो पारित नभएको कारणले हिजोकै दिनबाट अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। तर मिटरब्याजी पीडितलाई न्याय दिने काम रोकिँदैन।’

सरकारले गठन गरेको आयोग र जिल्लामा रहेको सहजीकरण समितिले आफ्नो कामलाई अघि वढाउने उनको भनाइ थियो। अध्यादेश निष्क्रिय हुने र विधेयक पारित नहुने स्थिति आउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले पीडितलाई जुनसुकै अवस्थामा समेत न्याय दिइने बताए। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “पीडितलाई न्याय दिने अभियान रोकिँदैन।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले काम अघि बढाइरहेको तथा प्रहरीले अपराध अनुसन्धान र भ्रष्टाचार नियन्त्रमा स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहेको उनले बताए। अनुसन्धान र प्रमाणले भेटे जति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ। व्यक्ति हेरेर फाईल नखोलिने स्पष्ट पार्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अपराध नियन्त्रण गर्न, ठगि नियन्त्रण गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र अपराधी एवं भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी सङ्गठनले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउँछ।’ दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकारपछि नहट्ने उनले उल्लेख गरे।