काठमाडौँ ।

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको फाइल र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ। यही जेठ १७ गत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ प्रमाणीकरण गरेका थिए।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले पठाएको र तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको हो।

एक साताअघि वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भन्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्ध दिएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई गर्दै प्रकाशमानसिंह राउत र सुस्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सुझाव दिने भनिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणको फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो। आउँदो मंगलबार पेसी तोकिएको छ।

यसअघि गत आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय भण्डारी र न्यौपानेले राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गरेका हुन्।