काठमाडौं, ११ असोज । सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको साउन १९ गतेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सोमबार आयोग विघटनसम्बन्धी निर्णयसँगै नयाँ आयोग गठन आदेश र नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयको फाइल मगाएको हो ।

सरकारले गत भदौ २५ मा नयाँ आयोग गठन आदेश जारी गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि भदौ २९ मा केशव निरौलाको नेतृत्वमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । अधिवक्ताहरू प्रवेश केसी, एकबहादुर ल्वागुन र रोजन खड्का तथा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले दिएका चारवटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सार्वोच्चले निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो । साउन २५ गते सर्वोच्चले आयोगका कामकारबाहीसम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई परिवर्तन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे सर्वोच्चले निर्णय गर्ने भनिएको थियो । त्यसैबमोजिम सोमबार छलफल भएकोमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे कुनै निर्णय दिएन ।