काठमाडौं, २१ मंसिर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल बार एसोसिएसनलाई निराशाजनक जवाफ दिनुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउन माग गर्दै नेपाल बारको अगुवाइमा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका कानुन व्यवसायीहरु निराश भएर फर्किएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीसँग भएको भेटमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जबरालाई महाभियोग लगाउन सहयोग माग गर्नुभयो भने महासचिव लीलामणि पौडेलले जबरालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने कारणसहितको पत्र वाचन गरेर सुनाउनुभयो । तर एमाले अध्यक्ष ओलीले सकारात्मक जवाफ दिनुभएन । उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराको अवकाशबाट न्यायालय सुधार नहुने भन्दै न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने सम्भावना पनि आफूले नदेखेको बताउनुभयो । ‘चोलेन्द्रशम्शेरले राजीनामा दिँदैमा वा महाअभियोग लगाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात भए त ठीकै हुन्थ्यो । तर त्यो त सच्याउने कुराको सुरुवात होइन, पूर्णविराम हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले कानुन व्यवसायीहरुले न्यायालय सुधारको २० प्रतिशत कुरालाई लिएर मात्र आन्दोलन गरेको भन्दै सतप्रतिशतको विषय लिएर आए सहयोग गर्ने जवाफ दिनुभयो । ‘उहाँले चोलेन्द्र २० प्रतिशत र अरु चार न्यायाधीशलाई ८० प्रतिशत भन्नुभएको छ, त्यसैले हाम्रो आन्दोलनलाई २० प्रतिशत भन्नुभएको होला’ बारका महासचिव पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो उहाँहरुको एजेण्डा हो, राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा हामी बोक्दैनौं ।’